Techie IT
×
गृहपृष्ठब्लगअनी म्यासेज आयो, ‘धन्यवाद सर म नेपाल पुगे !’

अनी म्यासेज आयो, ‘धन्यवाद सर म नेपाल पुगे !’


+९७१ ……६३२ बाट ह्वाट्सय्यापमा ५ वटा कल आएको थियो । हामीले हटलाईनमा म्यासेज मात्रै पठाउनुहोला कल रिसिभ गर्न असमर्थ छौँ भनेपछि उनले बेलिबिस्तार लगाए । अन्तिममा उनले भने, “मर्ने बाँच्ने फिक्स छैन सर । केही गर्न सकिन्छ भने हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् ।” हामीले निशुल्क कानूनी सहायता तथा परामर्शका लागि हटलाईन नंबर छोडेका थियौँ । कोभिड १९ को विश्वव्यापि संक्रमण र त्यसबाट सिर्जना भएको अवस्थामा विदेश रहेका नेपाली श्रमिकहरु सबैभन्दा पीडित छन भन्ने आभास भएर यो ‘लिगल एड’ कार्यक्रमको अवधारणा बनेको थियो । नेपालमा लकडाउन भएर शहरबाट श्रमिकहरु दशौँदिन नांगो खुट्टा पैदल हिँडिरहेका थिए । ४० लाख बढी नागरिकहरु परदेशमा पीडामा रहेपनि सरकारको नजर संघीय राजधानीको नाकैमुनीबाट रातिराति जोखिम मोलेर गाँउ फर्किने नागरिकहरुमा त परेको थिएन । देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका परदेशमा रहेका श्रमिकहरुको हालत बुझिदेला भन्ने विश्वास लागेन ।
 
‘समाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति मञ्च’ नामक गैरसरकारी सँस्थामार्फत विगतमा आप्रवासी श्रमिकहरुको हकहितमा कृयाशील बरुण घिमिरे सरसँग कुरा गरेपछि यसरी परदेशमा पीडामारहेका नेपालीहरुलाई लकडाउन घरमै रहेका हामी कानूनकर्मीले केही सहायता दिन सक्छौँकी भनेर यो कानूनी सहायता तथा परामर्श शुरु गरेका थियौँ । तर हटलाईनमा आउने अधिकांश जिज्ञाशाहरु स्पष्ट रुपमा कानूनी समस्या भन्दा पनि जागिरबाट निकालिएको, तलब नदिएको, डिटेन्सन सेन्टरमा दुर्व्यवहार भएको, दुतावासले सम्पर्क गर्न नमानेको जस्ता हुन्थे । धेरे जिज्ञाशाहरु हाम्रो क्षमता, पहुँच र श्रोतले समाधान गर्न सकिने हुन्थेनन र हामी भन्थ्यौँ, “यो कुरा दुतावासमा भन्नुहोस् न !” । र दिक्कलाग्दो जवाफ हुन्थ्यो, “सर दुतावासको त फोनै उठ्दैन !”
 
दुबइमा एउटा कम्पनिमा कार्यरत जीबिजीले पनि यही गुनासो राख्नुभयो दुतावासले वास्ता नगरेको । दुबई पुगेको ६ महिना मात्र हुँदा काम गर्दागर्दै लडेर ढाडको नसा च्यापिएछ । डाक्टरले छिटै अपरेशन गर्नुपर्छ भने तर त्यहाँ लाग्ने खर्च उनीसँग थिएन । “दुखाईले मर्छु जस्तो भएको छ । दिनकै पाँच छ वटा पेन किलर खाएर बसेको छु । हलचल गर्न मिल्दैन । रुममै बसेको बस्यैछु ।”- उहाँले ह्वाट्सय्यापमा लेख्नुभएको थियो ।
 
उहाँले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई घर फर्काउन आदेश दिएको थाहा पाए तर त्यसको डेढ महिनापछि मात्रे दुतावासले प्रार्थमिकताका आधारमा सूची बनाउन थाल्यो । जीबिजीले पनि आफ्नो क्षेत्रको नेता र सांसदलाई भन्नुभएछ । तर नाम टिपाएको हप्तौँ पछि निस्केको दुतावासको पहिलो सूचीमा उनको नाम परेन् । हामीले जीबिजीको स्वास्थ्यको संवेदनशीलता हेरेर अनौपचारिक तवरले दुबई स्थित केही साथीहरुलाई खबर गरेपछि उहाँको नाम परेछ ।
 
प्रवाशी नेपालीहरुको अभिवावक सरकार देशभित्रै खिचातानीमा थियो भन्ने दुतावास श्रमिकका आवाज थेग्नै नसक्ने भएको थियो । हाम्रो हटलाईनमा पहिलो मेसेज कतारबाट सुरेश आश्रिनले पठाउनुभएको थियो, “आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छोड्ने सरकारका प्रधानमन्त्री म मुद्दा हाल्न चाहन्छु, के गर्नुपर्छ ?” यो प्रश्नले नै बुझाउँथ्यो कति पीडामिश्रित आक्रोस छ परदेशीएका नेपालीहरुमा भनेर । चाहेँ कतारबाटै मोहम्मदजीले घर फर्कने प्रकृया बुझ्न होस् या मलेशीयाका जे आचार्यले कम्पनिको सहकर्मीले ठगि गरेको जिज्ञाशामा हामीले यथोचित परामर्श गर्यौँ ।
 
कुवेतमा आममाफि पाएर घर फर्किन कुरिराखेका देखि भिसा सकिएर मलेशीयामा अड्किएकासम्म पीडामिस्रित जिज्ञाशाहरुमा कानूनी र समन्वयात्मक सहयोग गर्यौँ । “जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भन्ने दुतावासको रेकर्डेड आवाज सुन्न पनि १५ पटक कल गर्नुपर्छ, हामीलाई नेपाल फर्किन पहल गरिदिनुहोस्” भनेर कुवेतबाट सिरोजजीले गुनासो टिपाएपछि हामीले सक्दो प्रयाश गर्यौँ । खानाखर्च पनि नभएका र रोजगारबाट विस्थापित भएका, छेउमै बस्ने साथी कोरोनाले मृत्युभएपछि त्रासमा रहेका दर्जनौ नेपालीहरु उनीहरुको पीडा सुनिदिएकाले मात्र पनि खुशी हुन्थे । काम गर्दागर्दै घाइते भई उपचार गर्नेबेला कम्पनिले निकालिदिने र दुतावासले मतलबै नगर्ने समस्याबाट पीडित धेरैलाई हामीले पनि समन्वयको प्रयाश बाहेक धेरै गर्न सकिने ठाँउ थिएन । मलेशीया पुगेर ६ वर्ष बसेका गोपालजीको पीडा सुन्दा द्रविभुत भइयो । भिसा सकिएर बसेको पनि ३ महीना हुँदासम्म कम्पनिले सेलरी दिएको थिएन । कोरोना नआउँदै काम छैन भनेर निकालेको थियो । काम गरेको बेलाको सेलरी पनि दिएको थिएन । भोक र अभावमा मर्ने बाँच्ने टुंगो छैन उहाँहरुको । “एम्बेसीमा फोन गर्दा पनि केही चाल गर्दैन । यहाँ बाट जान पनि गाह्रो छ । मलेसीयाको टापुमा छौँ हामी । कता हो खै समुद्रको बीचमा । यो देशमा श्रमिकको कानून छैन । न हाम्रो कोही मान्छे छ । न हाम्रो सरकार छ । हाम्रो उद्दार गरिखिनुहोस् । केही त पहल गरिदिनुहोस् ।” – उहाँको यो गुनासो पढेपछि हामी निरिह महशुस गर्यौँ । हाम्रो पहुँच र श्रोतले भ्याउने समस्या यो थिएन । दुतावासमा जानकारी भने गरायौँ ।
 
करिब २ महिनामा दर्जनौँ मेसेजहरु मध्ये हामीले करिब ३ दर्जन हाराहारी पीडामा रहेका साथीहरुलाई केही परामर्श, सहायता र समन्वय गर्यौँ । केही गर्न नसकिने साथीहरुको पनि कुरा सुनिदियौँ । र अनुभुत भयो, ‘पीडा सुनिदिने मात्र पनि सरकार भयो भने !’ अहिले विदेशमा श्रमिकहरु आउने क्रम अली बढेको छ । आफ्नै खर्चमा भएपनि आउँछु भन्नेहरुलाई त सहज भएको छ तर महिनौँदेखि बेरोजगार रहेका र विभिन्न कारणले घाईते वा बिरामीहरुको पहिचान र प्रार्थमिकिकरण भएको छैन । राम्रो अनुसन्धानमा आधारित तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता र प्रार्थमिकताका आधारमा नेपाल फर्किन लागेका श्रमिक नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। विदेश स्थित नियोगहरु र गैरसरकारी निकायहरुको प्रयाश सह्राहनीय छ तर यथेष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता र सकृयताको अभाव नै छ ।
 
खासगरि नेपालभित्रै गैरसरकारी सँस्थाहरुको कोरोना संकट नियन्त्रणमा सकृयता न्युन देखियो । आफ्नै गतिविधि र कार्यञ्चालनमा नियमितता ल्याउन असफल सरकारले गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन गर्ने नीति र अठोट पनि ल्याउन सकेन्। उस्तै त विविध कारणले समाजको लक्षित वर्गसम्म सेवाप्रवाह गर्न असफल भएर नागरिकका नजरमा चुकेको गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुन सक्ने प्रयाश समेत नहुँदा पीडामा रहेका नागरिकहरु प्रवासमा थप अलपत्र परे । सिमित साधन स्रोतबीच सिमित पहुँचमा मात्र भए पनि हामीले चुस्त व्यवस्थापनले प्रभावकारी कार्यसञ्चालन हुन सक्दोरहेछ र सरकारी इच्छाशक्ति र अठोट हुने हो भने प्रवासमा रहेका लाखौँलाख श्रमिकहरु पीडामा बस्नुपर्ने थिएन भन्ने अनुभुति भयो । हामीले गुगल फर्म र हटलाईन नंबर ९८०११६७०३४ मा समाजिक सञ्जाल इमो र ह्वाट्सय्यापबाट जिज्ञाशा तथा गुनासो लिइरहेका छौँ । समय ढिला हुँदै जाँदा प्रवाशी श्रमिकहरुमा बढ्दो पीडा र आक्रोसबाट थकित भइरहँदा दुबईका जीबिजीको सन्देश आयो, “धन्यवाद सर, म नेपाल पुगे ।” यही उर्जा बोकेर हामीले सकेसम्म निरन्तरता दिनेछौँः निःशुल्क कानूनी सहायता तथा परामर्श सेवा । तथापी पहिलो चाहना त पीडामा परेका प्रवाशी श्रमिक सरकारको पहलमा सुरक्षित स्वदेश पुगुन र यहीँ गरिखाने माहोल बनोस् भन्ने नै हो ।

क्याटेगोरी : ब्लग
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार