सरकारले संसदमा पठाएका दुइटा विधेयक के होलान् ? आशंका धेरैमा छ । यद्यपि संसदमा धेरै विधेयक पठाइएका छन् । अरू विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको सुन्नमा आएको छ । संसद्मा सत्ताघटकको झन्डै दुईतिहाइको उपस्थिति छ । उसले सजिलै गरी आफूले चाहेजस्तो कानुन बनाउन सक्छ । तर पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पास होला कि नहोला ? फिर्ता होला कि नहोला ? संशोधनसहित पास हाला कि ? यस्ता अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् ।
यस्तो अनुमान गर्नुको एउटा कारण हो, यी विधेयकका सन्दर्भमा स्वयं सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरूसमेतमा देखिएको अरुचि । सत्तारुढ दलका सांसदकै अरुचिका बीच आएका विधेयकको भविष्यबारेमा विभिन्न आकलन गरिनु स्वाभाविकै हो । यहाँनेर एउटा गम्भीर सवाल उपस्थित हुन्छ कि यस्तो विशिष्ट समयमा पार्टी र सरकारका बीचमा कस्तो सम्बन्ध रहनुपर्छ?
नेपालको संसदीय अभ्यास त्यति धेरै परिपक्व भइसकेको छैन । ०७ देखि ०१७ सालको बीचमा दलको उपस्थिति र सरकार भए पनि संसद्को अभ्यास भने १८ महिना मात्र भयो । दलहरूका नेतालाई राजाले उपयोग गरेर नेतृत्व दिने काम भयो । ०४६ सालयताको कुरा गर्दा पनि बीचमा संसद्विहीन अवस्था तथा राजाका मान्छेले शासन चलाएको समय घटाउने हो भने पुगनपुग २० वर्ष मात्र दलीय सरकार र संसद् रह्यो । यो अभ्यासका क्रममा दलीय सरकार र त्यो सरकारमा रहेका दलका बीचको सम्बन्ध कस्तो रहेन भन्ने विषयमा खासै बहस हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले ल्याएका विधेयक र सत्तारुढ सांसद एवं नेताहरूसमेतको ती विधेयकका सन्दर्भमा फरक धारणालाई कसरी हेर्ने ? अनि कसरी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्नेमा अलमल देखिएको छ ।
पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारेमा २००८ सालतिर बीपी कोइरालाले ‘नेपाली कांग्रेस र सरकार’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । त्यतिबेला कांग्रेसका तर्फबाट मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । बीपीले पार्टी सरकारमा रहेको समयमा कार्यकर्ताको दायित्व कस्तो हुने र सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित रहेर त्यो लेख लेखेको देखिन्छ । सम्बन्धका बारेमा उनको लेखमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संस्था सरकारबाट भिन्न वस्तु हो भन्ने हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ ।
सरकारको छवि सुधार्न र विपक्षीको आलोचनाबाट आफ्नो सरकारलाई जोगाउँदै निर्माण कार्यमा लगाउन सत्तारुढ दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
अर्थात्, हाम्रो विस्तृत कार्यक्षेत्रमा हामीमाथि सरकार चलाउने जिम्मेवारी पनि छ भनेर हामी भन्न सक्छौं । तर, यो एउटा जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको ठूलो जिम्मेवारी हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हामीले बाहिरको जिम्मेवारी र भित्रको सरकारी जिम्मेवारीमा सकेसम्म सामञ्जस्य राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, यी दुई जिम्मेवारीबीच आपसमा विरोध भयो भने हामी बाहिरको जिम्मेवारीलाई निःसन्देश प्रधानता दिन्छौं ।’
आज सत्तासीन दलका सांसदहरूले आफ्नो व्यापक जिम्मेवारीभित्रको एउटा जिम्मेवारी अर्थात् सरकारको कबच बन्ने दायित्व बहन गर्ने कि दुई जिम्मेवारीबीच आपसमा विरोध भयो भने बाहिरको जिम्मेवारीलाई प्रधानता दिने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने बेला भएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकका विषयवस्तुले धेरैलाई चिन्तित तुल्याइदिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको मुख्य ‘स्टेक-होल्डर’ अर्थात् सरोकारवाला समूहको संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयकको झन्डै सबै दफामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सडकमै आएको छ । त्यस्तै मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकको मुख्य ‘स्टेक-होल्डर’ अर्थात् सरोकारवाला समूहका रूपमा रहेको नागरिक समाज वा अधिकारकर्मीले विरोधको स्वर उँचो गरी राखिरहेका छन् । त्यति मात्रै हैन, म त्यो विधेयक कानुन बन्यो भने त्यही कानुनअनुसार शासित हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत असन्तुष्ट भई आफ्नै ढंगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य देखिन्छ । उसले आफ्नो असन्तुष्टि नागरिक तहसम्म पनि विभिन्न रूपमा पुर्याइरहेको छ ।
नेपाली समाजको चेतनास्तरका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार अपहृत भएको अवस्थालाई अब स्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छैन । तर, यी दुई विधेयक यो दिशामा उन्मुख देखिन्छन् । यो कुरा सरकारको आलोचनाका लागि भनिएको होइन । सत्तारुढ दलका उपनेतादेखि विभिन्न तहका नेताहरू तथा सांसदहरूसँगको औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा उनीहरूबाट समेत व्यक्त प्रतिक्रिया हुन् । सरकारका मन्त्रीहरूले यी विधेयक फिर्ता नहुने अडान लिइरहेको समयमा सत्तासीन नेताहरूले ‘जस्ताको तस्तै विधेयक पास नहुने’ भन्दै सरोकारवालालाई मात्र हैन, नागरिकलाई समेत आश्वस्त पार्न प्रयत्नशील देखिन्छन् ।
बीपी कोइरालाले आफ्नो सो लेखको अर्को ठाउँमा लेखेको छन्, ‘सरकारी नीति कुनै खास प्रश्नमा देशको हितका विरुद्धमा छ भन्ने हामीले निश्चय गर्यौं भने हामी सरकारविरोधी आन्दोलन पनि गर्न सक्छौं । हाम्रो संस्था सरकारी प्रचार विभाग होइन, स्वतन्त्र संस्था हो ।’ यहाँनेर जनताले नरुचाएको विधेयक आउँदा सत्तासीन दल र त्यसका नेताहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्छ कि नेकपा र सत्तारुढ अन्य दलहरू सरकारी प्रचार विभाग होइनन्, स्वतन्त्र संस्था हुन् ।
कुनै पनि दलको दायित्व सरकार चलाउने मात्र होइन । यो दायित्व त विशिष्ट परिस्थितिमा वा जनताबाट अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा निर्वाह गर्ने एउटा दायित्व हो । दलको दायित्व त सधैं जनताका बीचमा रहेर उनीहरूका समस्याको पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि योजना बनाइरहनु हो । यसरी बनाइएको योजनालाई अवसर पाउँदा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसकारण सरकारभित्र सिंगो दल छाया हुन सक्दैन । एउटा क्षणिक अथवा भनौं विशेष अवसरमा प्राप्त भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफूले बनाएको सम्पूर्ण साख गुमाउन अहिलेको सत्तासीन दलहरू पक्कै तयार हुने छैनन् । सरकारको प्रचार संयन्त्र बन्ने र उसको मुखापेक्षी हुने बानी बस्यो भने दल निष्क्रिय हुन पुग्छ । त्यो अवस्था भनेको विरोधी दललाई संगठन गर्ने उर्वरभूमि तयार गरिदिनु हो ।
यो विशिष्ट अवस्थामा सत्तारुढ दलले लिने निर्णयले दलीय सरकार हुने संसदीय पद्धतिमा दल र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयको बहसमा एउटा बलियो तर्क स्थापित गरिदिन सक्नेछ । अहिलेसम्म यो विषयमा गम्भीर बहस हुन सकेको छैन । सम्बन्धको बहस कहींकतै भइहाले पनि ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्ने तर्कभन्दा माथि त्यो बहस उठ्न सकेको पाइँदैन । आफ्नो स्थान सुरक्षित हुने गरी गरिने यस्तो बहसले सरकार र सत्तारुढ दलको सम्बन्धको गहिराइ नाप्न सक्दैन । अहिले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस हुन सक्यो र वर्तमान सत्तारुढ दलले आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न सक्यो भने त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ । सरकारको छवि सुधार्न र विपक्षीको आलोचनाबाट आफ्नो सरकारलाई जोगाउँदै सरकारलाई निर्माण कार्यमा लगाउन यस्तो बेलामा सत्तारुढ दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकका सन्दर्भमा अरुचि देखाइरहेको नेकपा नेतृत्वले आफूलाई सरकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा सीमित गरेर साख गुमाउने कि सरकारभन्दा बाहिरको आफ्नो निरन्तरको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । बीपी अगाडि लेख्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक सरकारको शक्ति जनताको सहयोगमा निर्भर हुने हुनाले सरकारलाई चाहिएको हाम्रो (पार्टीको) सहयोगको आधार जनता नै हुनुपर्छ । सरकारमा जनताको मनोभावनाको छाप पार्नुपर्छ । हामी (पार्टी) ले जनताबाट शक्ति सञ्चय गरेर सरकारलाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र हाम्रो सहयोगको अर्थ केही पनि हुँदैन ।’
निश्चय पनि, यो सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर देशमा निर्माण भएको स्वतन्त्रताको पक्षको जनमतलाई सम्बोधन गर्न, पार्टीको प्रतिबद्धतालाई शासकको मनोविज्ञानको अचानोमा गेंडिन नदिन र ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पार्टी संरचनालाई सरकारको प्रचार संयन्त्रमा सीमित हुन नदिनका लागि सत्तारुढले ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ । यो निर्णयले प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा पनि सरकारलाई खबरदारी वा मार्गनिर्देश गर्ने शक्तिको अभाव हुँदो रहेनछ र सरकारको बद्नामीबाट पार्टीलाई बचाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अथवा नजिर बसाल्न सक्नेछ ।
लेखकको ईमेल : bipul805@gmail.com
क्याटेगोरी : विचार
