Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठविचारएमसीसी : अस्वस्थ बहस, आवश्यकता र संसदीय व्हिप

एमसीसी : अस्वस्थ बहस, आवश्यकता र संसदीय व्हिप


मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नामक अमेरिकी सहयोग नियोग र यसको नेपालमा दिने भनिएकोे ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को प्रभावबारे यतिबेला देश भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ ।

हुँन त जमाना जता-जता हावा चल्यो, उतै-उतै हल्लिएर सुपरस्टार बन्नेको छ । अहिले एमसीसीको जती चर्काे विरोध गर्यौ उतिनै राष्ट्रवादी र लोकप्रिय हुने अवस्था छ । अहिले यस्तो मौसममा एमसीसीको कुरा गरे पनि यसको सकरात्मक पक्षको कुरा उठाउने हो भने धेरैको कन्सिरिको रौं ठाडो हुन्छ । तथापी लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन, बहस बुझेर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बहसमा स्वस्थता र स्वक्ष रुप हुनु जरुरी छ । एमसीसीको सकारात्मक र नकरात्मक पक्ष केके हुन्, दुईवटै पक्षलाई केलाएर यी कारणहरुले राम्रो छ र यी कारणहरुले यो नराम्रो छ भनि बुँदागत छलफल र बहस हुन सकेमा मात्र सहि सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

मेरो बुझाईमा अहिले सम्म एमसीसीको बारेमा बहस जसरी जुन तहबाट हुनु पर्दथ्यो, त्यो भएको छैन । एमसीसीका जानकार र यो सँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै पक्षहरु मौन रहेको वर्तमान अवस्था छ । बहस भएको छ त अल्प बुझाई र एमसीसीसँग अघोषित रुपमा प्रतिस्पर्दात्मक रहेका अन्य संस्थाहरुको इच्छामा । त्यो पनि अल्प ज्ञानीहरुको प्रयोग मार्फत । बहसमा स्वस्थता र स्वक्ष रुप हुनु जरुरी छ । एमसीसीको सकारात्मक र नकरात्मक पक्ष केके हुन्, दुईवटै पक्षलाई केलाएर यी कारणहरुले राम्रो छ र यी कारणहरुले यो नराम्रो छ भनि बुँदागत छलफल र बहस हुन सकेमा मात्र सहि सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

वर्तमान नेपाल सरकारको स्लोगन नै छ, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ देश लामो समयको दोन्दबाट शान्ती प्रकृया मार्फत लोकत्रान्तिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी सकेको छ । अबको एक मात्र अर्जुन दृष्टि भनेको आर्थिक विकाश हुनै पर्दछ । नेपालको वर्तमान माग भनेको यूवाको लागि रोजगारी श्रृजना र देशको आर्थिक विकाश नै हो । विकास र रोजगारी एक अर्काको परीपुरक जस्तै हुन् । आर्थिक विकासले गती लिने बितिकै रोजगारी बड्न जान्छ भने जब रोजगारी बड्न थाल्छ मानिसको क्रय शक्ती बड्न जान्छ । जब क्रय सक्ती बड्छ थप रोजगारीको श्रृजना हुन्छ भने देशको आयमा पनि सोही अनुसार बृदि हुन जान्छ ।

पृथ्वी नारायण शाहले भने जस्तै हाम्रो देश दुईढुङ्गा विचको तरुल हो र छिमेकीको गलत नजर बाट हामी बच्नु पर्दछ । यही रकम हामीले छिमेकीबाट स्वीकार गर्दा ऋण को भार थेक्न नसकेर हाम्रो जमिन नमाग्लानन् भन्न सकिदैन तर एमसीसीमा यो गन्ध देखिदैन ।

हाम्रो जस्तो अल्प विकशित राष्ट्रले विकसित अवस्थामा पुग्नको लागि ठूलो पैसाको आवस्यकता पर्दछ । त्यो पूँजिको श्रोत भनेको राजस्व हो । हाम्रो देशको राजस्वको अवस्था भनेको पूँजिगत खर्च भन्दा साधारण खर्च बढी छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै साधन श्रोतले देशको चरम आर्थिक विकास संम्भव छैन । विकल्पको रुपमा हामी जस्तो अल्प विकसीत देशले विकाशका लागि आवश्यक पूँजी जोहो गर्न विकशीत राष्ट्रमा भर पर्नु पर्ने अत्यावस्यक छ ।

स्वाभाविक रुपमा अन्य देशबाट सहयोग अपनाउनु भनेको तीन किसिमबाट लिन सक्दछौं । पहिलो बैदेशिक साहायता, दोस्रो अनुदान र तेश्रो ऋण मार्फत । स्मरण रहोस् एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५ सय मिलियन डलर यो रकम अनुदान हो, ऋण हैन, नेपालले विगत देखिनै बैदेशिक साहयता अनुदान, ऋण लिदै आएको छ । यो रकम नेपालको ईतिहासमा नै ठूलो रकम हो ।

विश्वमा पेट्रोल रहित गाडीको अवधारणा सन् २०३० भन्दा पछी हटाउन विश्वभरी अभियान शुरु भएको छ । त्यस्को विकल्प भनेको सेतो कोहिलाको रुपमा रहेको बिजुली नै हो ।

एमसीसीका जानकार र यो सँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै पक्षहरु मौन रहेका छन् । शायद उहाँहरुले यसलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नु भएको छ । मौका आएपछी मुख अवस्य खोल्नु हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास मैले लिएको छु । मैले बुजे अनुसार अमेरिकाले जो कोहिलाई जथाभावी र बिना निस्चित प्रकृया त्यसै यती ठूलो रकम उपलब्ध गराउँदैन । पक्का पनि यो लामो अध्ययन र नेपाल सरकारले बिगतमा एमसिसीको अवधारणा अनुसार काम गरेकोले अवसर पाएको हो भन्नेमा दुइमत छैन ।

तथापी मेरो बुझाईमा स्वार्थ बिना अमेरिकाले नेपालमा यति ठूलो लगानी गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी वीच बहस हुनु पर्ने मुख्य बिषय नै सहयोग स्वरुप आएको रकम स्वीकार गरी राम्रो सँग परिचालन र सदुपयोग गर्न सके हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं या सक्दैनौ भन्ने विषयमा अध्ययन र बहस हुनु जरुरी छ । हामीले त्यो रकम हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि उपयोग गरी देश विकाशमा महत्व पूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ भने यसलाई स्वीकार गर्न हिच्कीचाउनु पर्दैन । हामीलाई थाहा छ नेपालको चौतर्फिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलश्रोतमा लगानी गरी यसलाई निर्यायत गर्न सकेमा मात्र हाम्रो अर्थ व्यवस्था चलाएमान हुन्छ ।

जलविद्युत   क्षेत्रकै विकासका लागि तोकिएर यो अनुदान आएको हो भने हामीले यसलाई स्वीकार किन नगर्ने ? आर्को कुरा विश्वमा पेट्रोल रहित गाडीको अवधारणा सन् २०३० भन्दा पछी हटाउन विश्वभरी अभियान शुरु भएको छ । त्यस्को विकल्प भनेको सेतो कोहिलाको रुपमा रहेको बिजुली नै हो । हामी जलश्रोतमा दोस्रो धनी देश । भोलीका दिनमा हाम्रो उप्तादनले विश्व बजारको माग पूरा गर्नु पर्ने दिन नआउँला भन्न सकिदैन तर त्यसको लागि तयारी त हुन र्पयो हैन र ?

चीनले हामीलाई विगत देखिनै साना माझौला निकायमा सहयोग गरेकोलाई पनि भुल्न हुँदैन तथापी अहिले उसँग एमसीसी जस्तै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) छ ।

हाम्रो समस्या भनौ या रोग भनौ जेका लागि आएको रकम हो त्यही प्रयोजनको लागि सदुपयोग नगरि अन्यत्र विनियोजन गरी दुरुपायोग विगतमा हुँदै आएको छ । कम्तिमा यसपटक हामीले त्यसो नगर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्नु पर्दछ । यदि दुरुपयोग भयो भने एमसिसी हाम्रो लागि अभिसाप हुन सक्दछ । तसर्थ यो रकमलाई स्वीकार गर्नु भन्दा पहिला हामीले हाम्रो कार्य शैलीलाई चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी अनि ढिला सुस्तिको अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ । यत्तिले मात्र होईन, जिम्मेवार स्थानमा आसिनहरुले देशलाई समृद्धि बनाइ छोड्ने संकल्प गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो इमान्दारिता र कार्यसैलिमा राम्रो पन आयो भने एमसीसी बरदान सावित नहोला भन्न सकिदैन । यदी गलत प्रायोजन भयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि विकल्प सोच्नु पर्ने सम्मको अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।

हामीले बैदेशिक साहायता, अनुदान र ऋण, जे लिए पनि अहिले सम्म हाम्रो ठूलो दाता राष्ट्रको रुपमा भारत र चीनलाई लिने गरिन्छ । भनिन्छ एक असल छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई अफ्ठेरो पर्दा सहयोग गर्दछन् । विगतलाई हेर्ने हो भने भारतले हामीलाई अरबौंको उधारो चेकको आश्वासन दिएर हामीलाई जिल्ल पारिरहेको यथार्थ हो । अरुको नजरमा ठूलो देखाउने, धेरै बोल्ने र वचनको कार्यन्वयन नगर्ने उसको कम्जोरी छ । तथापी भारतीय दुतावास मार्फत निर्विर्तिभरण भएका इन्डियन आर्मिको समुहको सिफारिसमा साना मझौंला कार्यहरु नभएका भने हैनन् ।

अर्काे छिमेकी राष्ट्र चीनले हामीलाई विगत देखिनै साना माझौला निकायमा सहयोग गरेकोलाई पनि भुल्न हुँदैन तथापी अहिले उसँग एमसीसी जस्तै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) छ । यसले विदेशमा लगानी गरेको छ तर यो लगानी जहाँ–जहाँ भित्रिएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ देशलाई ऋणको जाल भित्र पारेर देशलाई नै कमजोर पारी ऋण लगानिको प्रतिफल स्वरुप महत्वपूर्ण स्थानहरुमा आफ्नो उपस्थित जनाउदै आएको छ । छिमेकी श्रीलंका, बङ्गलादेश तथा कास्मिरमा चीनको लगानी र त्यसको असरलाई हामीले बुज्न जरुरी छ ।

पृथ्वी नारायण शाहले भने जस्तै हाम्रो देश दुईढुङ्गा विचको तरुल हो र छिमेकीको गलत नजर बाट हामी बच्नु पर्दछ । यही रकम हामीले छिमेकीबाट स्वीकार गर्दा ऋण को भार थेक्न नसकेर हाम्रो जमिन नमाग्लानन् भन्न सकिदैन तर एमसीसीमा यो गन्ध देखिदैन । हुनत सत्य कुरा धेरैलाई पच्दैन बुढापाकाले भन्थे, ‘छिमेकिको ऋण लिनु भन्दा, नौडाडा पारीको ऋण लिनु उचित’ । यही भनाइ यहाँ पनि चरितार्त हुन्छ ।

एमसीसी माथि सडक, मिडिया र विभिन्न निकायका विच अतिरन्जित तरिकाले बहस भै रहेको बेला नेपाल सरकार पनि संसदबाट पास हुन्छ भनेर बोल्न थाली सकेको छ । त्यसले पनि जनमानसमा नकरात्मक असर पारीरहेको छ र अर्काे कुरा बीआरआईको अदृश्य सहयोगमा झै गरी अनपेक्षित रुपमा अमेरिकाको विरोध र चीन समर्थनको भाषा पनि बोलिदै छ । सरकार संसदबाट पास हुन्छ भनेर बस्नु भन्दा सडकमा देखिएका बहस भित्र मित्र राष्ट्रको भावनामा चोट पर्न नदिन चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । बरु एमसीसी परियोजनालाई ‘विस्तृत’ रुपमा अध्ययन गर्न संसदहरुलाई निस्चित समय दिएर एमसिसीको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने, संसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएर संसद भित्र यो बिषयमा व्हिप जारी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । संसदबाट व्हिप जारी गरी पास गरिएका टनकपुर र महाकाली प्याकेजले जनस्तरमा नगरात्मक छबी छोडेको छ । महाकाली संधी र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट तत्कालिन नेकपा फुटेको ईतिहास छ, मेरो चिन्ता यहाँ नेर हो। बाहिरको बहस हेर्दा व्हिप लगाएर पास गर्दैमा त्यो विश्वाशनिय हुन्छ भन्न सकिदैन ।

अर्काे कुरा हाम्रा प्रतिनिधिहरु कत्तिको देश प्रति इमान्दार र अध्ययन शिल छन र कत्तिको दुरदर्शी छन् भन्ने कुरा समाजले थाहापाउनु जरुरी छ । एमसीसी आउछ वा आउँदैन भन्ने चिन्ता मेरो हुँदै हैन । चिन्ता संसदबाट पास भए पछीको विश्वसनीयताको हो । योजानाविद, अर्थविद, नेपालका प्रांगिक व्यक्तित्व, विज्ञ तथा सांसदहरुले यसको गम्भिर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसको सकारात्मक र नकरात्मक असरको भिन्नता आकाश–जमिनको छ । उचित भएमा देश विकाश को गतिमा अग्रसर हुन्छ भने गलत भएमा देशले कङ्गो जाने बाटो पनि सोध्न सक्दछ । तसर्थ यस्तो गम्भिर विषयमा सांसदलाई व्हिप लगाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मत हो ।

(लेखक: एनआरएनए आइसिसका पूर्व सदस्य हुन्। इमेल : bimsube321@gmail.com )


क्याटेगोरी : विचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस