कुल आचार्य : एनआरएनए नागरिकताले विश्वभरका नेपालीलाई नेपालसँग जोडेको छ (वार्षिकोत्सव विशेष)

कुल आचार्य

कार्यकारी अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ

काठमाडौ- नेपालको संविधान बनेको सात वर्ष हुन लागिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानुनले योग्य मानेका देशका कैयौं नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । संविधानमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।’ संविधानको यही प्रावधान अनुकूल हुने गरी नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ पछि दफा ७ ‘क’ थपेर एनआरएनहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७ (क) को उपदफा १ मा भनिएको छ, ’विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
संविधानको भावनाअनुसार २०७५ सालमा संसद्मा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयक त्यसै अल्झिरहेको थियो । यसलाई फिर्ता गरेर वर्तमान सरकारले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९ दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट विधेयकसम्बन्धी केही विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको छ । यसै विधेयकका सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यसँग जनसवाल दैनिकले गरेको कुराकानी  :

संसद्को दुवै सदनबाट ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएकामा राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि पुनः संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो, संसदबाट फेरि पारित भएको छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ विधेयक बृहत् छलफल पछि प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेकोमा हामी खुसी छौं । अब राष्ट्रिय सभाले पनि उक्त विधेयक छिट्टै पारित गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यसबाट नागरिकताबाट वन्चित नेपाली युवायुवती तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आशा लिएर बसेका लाखौं गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरु लाभान्वित हुनेछन् ।

यो विधेयकलाई शुरुमै प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको भए राष्ट्रपतिज्यूको हाइहाइ हुने थियो । अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसदका दुवै सदनबाट फेरि पारित भएर गएको विधेयकलाई छिट्टै प्रमाणीकरण गरि दिनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । म संसारभरि रहनु भएका साथीहरुलाई धैर्यधारण गर्न आग्रह गर्दछु ।

साथै यो विधेयक पारित गर्न निरन्तर लागि रहनु भएका सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यू, गृह मन्त्रीज्यू, कानून मन्त्रीज्यू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख तथा माननीय सदस्यज्यूहरु लगायत सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । यो विधेयक कार्यान्वयन भए पछि यसले सबै एनआरएनहरुलाई मातृभूमिसंग जोड्नुका साथै नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र प्रवासी नेपालीसंग रहेको सीप, साधन र श्रोत नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ । झन्डै दुई दशकको प्रयासपछि कानुनी रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएकामा खुसी छौँ । गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएपनि लामो समयसम्म ऐन आउन नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विशेष अध्यादेश ल्याएर भएपनि यसलाई कानुनी आधार दिनु जरुरी थियो ।

जे होस् ढिलै भएपनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने र राष्ट्रपतिबाट छिटो प्रमाणीकरण हुनेमा विश्वभर रहेका नेपाली पूर्णतः विश्वस्त रहेका छौं । यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा कुनै आशङ्का छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संसदले यस ऐन पारित गरेर संसारभर रहेका नेपालीलाई जोड्ने काम भएको छ । संसारभरि रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने यो प्रयासले छिट्टै सार्थकता पाउनु पर्छ । संसारभरि रहेका आम नेपाली र हाम्रा सन्ततिलाई मातृभूमि नेपालसँग जोड्नका लागि यो कोसेढुङ्गा सावित हुने मैले विश्वास लिएको छु । अब यसको नियमावली बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी वितरण गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनेकै हो त ?

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरुबीच कुनै मतभेद थिएन । शुरुमा राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि कतिपय नेपालीमा केही आशङ्का थियो तर पछि उहाँहरुले यसको मर्म र आवश्यकतालाई बोध गर्नुभयो । हामीले विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग विभिन्न चरणमा भेटवार्ता गर्दा पनि उहाँहरु यस कुरामा पूर्णतः सहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँँहरुले यसमा आफूहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि ऐनका केही प्रावधानहरुमा केही टिकाटिप्प्पणी भएपनि गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने कुरामा कसैको विरोध थिएन । यसरी यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नु खुशीको कुरा हो ।
एनआएरएनएले गएको १८ वर्षदेखि दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो । नागरिकता विधेयक पारित हुनुलाई मैले आफ्नो कार्यकालको एउटा सफलताको कडीको रुपमा लिएको छु । नेपालको संविधानको धारा ९४ ले व्यवस्था गरे पनि ऐन–नियमावली लगायतका प्रमुख कानुनी दस्तावेजहरूबिना गैरआवासीय नेपालीहरूका निम्ति नागरिकता एउटा अमूर्त सपना बराबर थियो । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्म अनुरुप आगामी दिनमा यो अरु बढी रुपान्तरित हुँदै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

यो विधेयक कार्यान्वयन हुँदा त्यसले गैरआवासीय नेपालीको पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

संशोधित ऐनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । ती अधिकार अन्तर्गत केके पर्छन् भनेर विस्तृत परिभाषाचाहिँ गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकले गर्ने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ र छिटै त्यसलाई पनि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने विश्वास गरेका छौँ । संसदबाट यो विधेयक पारित भइरहँदा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली खुशी भएका छन् । संसारभरिका गैरआवासीय नागरिकको सवाललाई यो विधेयकले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा ८० लाख नेपाली रहेको हाम्रो अनुमान छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् । झण्डै १५ लाख नेपाली युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा ती देशको समेत नागरिकता लिएर बसेका छन् । अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता त्यागी नसकेकाहरूको सङ्ख्या पनि छ लाखभन्दा बढी छ । यस संशोधनबाट ती गैरआवासीय नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाउने छन् । यद्यपि, विधेयकले गैरआवासीय नेपालीका सबै माग पूरा गरेको छैन । हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसार पारित भएका प्रावधानको स्वागत गर्दै दोहोरो नागरिकताका लागि पहल जारी राख्नेछौं ।

यस विधेयकले पनि अझै पूरा माग सम्वोधन गरेको छैन भन्नुभयो, अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस न  ?

हो, यस विधेयकमा पनि हाम्रा सबै मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । नागरिकता लिने प्रक्रियामा हाम्रा केही फरक मत छन् । त्यहाँ सच्चाउनै पर्ने केही बुँदाहरु हामीले पाएका छौं । पहिला हामी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आओस्, पछि यसमा भएका कमी कमजोरीलाई संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने पखाईमा छौँ । हामीले माग गरेको त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो, तर कानून अनुसार प्राप्त हुने कुरा उपभोग गर्दै तथा थप अधिकारको लागि लबिङ गर्दै जाने छौँ । अब नागरिकता सँगसँगै सरकारले राहदानी ९पासपोर्ट० पनि दिनु पर्छ । अझै पनि एनआरएनहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिइएको छैन । एनआरएनहरुलाई नेपालको समग्र विकासमा सहभागी गराउने हो भने राजनीतिक अधिकार पनि दिइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । नेपालसँग एनआरएनहरुको सम्बन्ध बलियो बनाउन एउटा नियमनकारी संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

विश्वका अन्य देशमा पनि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान छ र ?

विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो बनाउँदै लगेका छन् । विश्वका अन्य देशले पनि गैरआवासीय नागरिकलाई नागरिकता वा अन्य कानुनी लिखत दिने गरेका छन् । आज संसारकै सर्वशक्तिमान् संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् ।

भारतको संविधानले एकैचोटी भारतीयहरुलाई दुई देशको नागरिकता लिनबाट रोके पनि भारतीय डायस्पोरा सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसको आधारमा भारत सरकारले ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इण्डिया (ओसिआइ) को व्यवस्था गरेर विदेशमा रहेका भारतीयलाई समेटेको छ । पाकिस्तानले बाहिर बस्ने पाकिस्तानीहरुको निम्ति दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ तर उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार भने दिएको छैन । विश्वका झण्डै ८० देशमा दाहोरो, तेहोरो वा मल्टिपल नागरिकतालाई अंगीकार गरिएको छ । हाम्रो माग पनि त्यही हो । चीनमा जति पुस्ता विदेशमा बसेपनि नागरिकता दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्डलगायतका धनी मुलुकहरुमा रहेका नेपालीले ती मुलुकको नागरिकता लिन पाउँछन् । कुनै समस्या छैन ।

गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउँदै गर्दा देशले के पाउँछ ?

यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गैरआवासीय नेपालीका विषयमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर नागरिकताको सुनिश्चित नहुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा आशङ्काको अवस्था थियो । एनआरएनहरुले पहिलेदेखि नै नेपालमा सरल रुपमा पैसा लिएर आउन पाउने र चाहिएको बेलामा फिर्ता गर्न पाउने गरी विदेशी मुद्रा ९डलर० मा खाता खोल्ने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेपाल सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाइदिएको छ । नागरिकता प्राप्तिले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित भएपछि उनीहरु एकदमै उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिंदै आएको छ । अहिले अष्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरुमध्ये नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । अरबौं रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पलायन भइएरहेको छ । नेपालले तरलताको सङ्कट व्यहोरी रहेको बेला गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेर पठाएको विदेशी मुद्रा पलायन हुनबाट रोक्न छिटोभन्दा छिटो विदेशी लगानी भित्र्याएर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले नीतिगत वातावरण मिलाउने हो भने गैरआवासीय नेपालीको लगानी पक्कै बढ्छ । यसले गैरआवासीय नेपालीको लगानीसँगै प्रविधित र ज्ञान भित्रिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई साथ, समर्थन पनि बढ्छ ।

अब गैरआवासीय नेपालीको नेपालप्रतिको दायित्व कस्तो हुन्छ ?

आज संसारका ८० भन्दा बढी मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएको छातामुनि सङ्गठित भएर बसेका छन् । पहिलो कुरा त यस ऐनले एनआरएनहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ र नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । लगानीका हकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति निरन्तर बढ्दो छ । यिनै गैरआवासीय नेपालीको महिनावारी कमाई विप्रेषणका रूपमा भित्रिएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संसारको जुन ठाउँमा रहे पनि आफू नेपालीको भावनाबाट अलग हुन नदिन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले नागरिकको अनुभूति गर्न पाउने छन् । यसले नेपालमा लगानी बढ्ने र संसारभरिका नेपालीसँग रहेको सीप र स्रोत नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ । संविधानमै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएका कारण एनआरएनहरु अहिले नागरिकता पाउने कुराले उत्साहित भएका छन् ।

अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालसँग जोडिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । दोहोरो नागरिकता नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन । निश्चय नै यसले मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी भित्र्याउने र पूँजी पलायन हुने कुरालाई रोक्न सहज हुनेछ । साथै, हामीले सुरु गरेको इन्फास्ट्रक्चर डेभलेपमेन्ट फन्डको पनि सदुपयोग हुनेछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएर उत्पादनमुखी परियोजनाहरूमा लाग्ने यसको लक्ष्य चाँडोभन्दा चाँडो साकार हुने निश्चित छ । अब गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपाली सरह लगानी गर्ने अवसर पाएमा सानाठूला ठाउँहरुमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा लगानी बढ्ने र हाम्रो नेपालमा रहेको सम्पत्ति पलायन हुनबाट रोक्न यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ । त्यसैले यस विधेयकलाई राजनीतिक ढङ्गबाट नहेरी मुलुकको आवश्यकता र कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पको रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी देख्दछु ।जनसवाल दैनिक

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ भाद्र ५ गते आइतबारको इपेपर (वार्षिकोत्सव विशेषांक)

सम्बन्धित समाचार

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर

प्रधानमन्त्री र कतारी अमिरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता जारी

प्रधानमन्त्री र कतारी अमिरबीच भेटवार्ता शुरु

तमु (गुरुङ) समाज कतारद्वारा चेलीबेटी भोज तथा कलाकार सम्मान कार्यक्रम…