Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारनेकपामा भद्रगोल- मंसिरको कुरा छाडौं, चैतमा महाधिवशेन हुनेमा पनि आशंका

नेकपामा भद्रगोल- मंसिरको कुरा छाडौं, चैतमा महाधिवशेन हुनेमा पनि आशंका

एक सातादेखि दुई अध्यक्षबीच संवाद नै बन्द


काठमाडौ — गत वर्ष साउन ३२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्दीका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पार्टीको युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख बने। उक्त विभागका उपप्रमुख केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलाई नियुक्त गरियो।

सचिवालय बैठकले प्रस्ताव गरेको उनीहरूको नाम स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्न ६ महिना लाग्यो। त्यसयता पनि ६ महिना बिते। अहिलेसम्म गैरेले आफ्ना प्रमुखसँग भेटेर १ कप चिया पनि खाएका छैनन्।

‘विभाग बनेपछि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एक पटक पनि छलफल भएको छैन। उहाँले पनि बोलाउनुभएको छैन, उहाँलाई भेट्न/सोध्न गएको छैन,’ गैरेले सेतोपाटीसँग भने।प्रमुख र उपप्रमुखबीच नै छलफल हुन नसकेपछि विभागको काम अगाडि बढ्ने कुरै भएन। युवा तथा खेलकुद विभागजस्तै नेकपाका ३१ वटा विभागले न त पूर्णता पाएका छन्, न तिनको बैठक नै बसेको छ।नेकपाका जिल्ला संगठन उस्तै लथालिंग छन्।

२०७४ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि मनोज यादव गृहजिल्ला सिरहा गए। सिरहामा पार्टीको जिल्ला सदस्य भए। २०७५ सालमा पार्टी एकता भएपछि पनि उनी जिल्ला सदस्यनै छन्। पूर्वएमालेका ८५ र माओवादी केन्द्रका ८० गरी १ सय ६५ जनाको जिल्ला कमिटी बनेको छ।कार्यालयको टिम बनाउनेदेखि अन्य जिम्मेवारी दिने कामसम्म भएको छैन। त्यसैले सबै जिल्ला तहका नेता पनि बेरोजगारजस्तै छन्।

‘पार्टीले एउटा वडाकै जिम्मेवारी दिए पनि मैले आफ्नो काम गरेर देखाउने मौका पाउने थिए। मैले गतिलो गरे पार्टीले माथि लैजान्थ्यो, काम गर्न नसके पछि पर्थे,’ यादवले भने, ‘पार्टी नै अगाडि नबढेपछि अन्यौलता बढ्ने रहेछ। के काम गर्ने भनेर एकिन नभएपछि केही पनि गर्न नसकिने रहेछ।’

उद्योग तथा वाणिज्य विभागकी प्रमुख राधा ज्ञवाली र उपप्रमुख वामदेव क्षेत्रीले विभागका ३५ जना सदस्यको नाम तयार पारिसककेका छन्। पूर्वएमाले र माओवादीका तर्फबाट विभागका सदस्यको नाम टुंगो लगाइएको भए पनि पार्टीले अनुमोदन नगर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

‘हामीले अनौपचारिक रूपमा काम पनि गरेका छौं। विचार गोष्ठीसमेत राखेका छौं। मौद्रिक नीतिमा समेत हाम्रा सुझाव समेटिएका छन्। तर सदस्यको सपथ हुन सकेको छैन। नीति तथा योजना बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् ‘शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको झगडाको शिकार हामी भइएको छ। यो पीडा तलैसम्म छ।’यसबारे पार्टीका शीर्ष नेतालाई भन्दासमेत सुनुवाइ नभएको उनले बातइन्।

‘मैले त प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, झलनाथ खनाललगायतका सबै शीर्ष नेतालाई भेटेको छु। पार्टीलाई अगाडि बढाउन भनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीभित्र विचारको झगडा भएको भए कमिटीहरूमा छलफल गरेर मिल्थ्यो होला। कुर्सीको झगडा परेकाले मिल्न सकेन।’केन्द्रमा गैरे र ज्ञवाली अनि जिल्लामा यादव नेकपाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जो बेकम्मा बनेका छन् वा बनाइएका छन्। यसले नेकपाभित्रको भद्रगोलको छनक दिन्छ।

पार्टीका आयोगहरूको पनि हालत यस्तै छ। पार्टीका आयोगले प्रमुख र उपप्रमुख पाएका छन् तर सदस्य पाएका छैनन्। नेकपाको पार्टी एकता भएको ३ महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै काम पुरा हुने भनिएको थियो। २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको हो।

पछिल्लो पटक माघ दोस्रो साता सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्र एकताको काम सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। पार्टी एकता भएपछि विभाग, आयोग, जनवर्गीय संगठन र पेशागत संगठनको पनि प्रमुख, उपप्रमुख तोकिएको छ। दुई पार्टी एकता भएपछि युवा संघ, विद्यार्थी संघ,पत्रकारको संगठनलगायतले पूर्णता पाएका छन्।महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने प्रदेश र जिल्ला कमिटी बन्न सकेका छैनन्।

देशव्यापी रूपमा प्रभाव रहेको नेकपाको विद्यार्थी संगठनको केन्द्रमा संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको छ। यसको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ, तर सचिवालय गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी भने नतोकिएको अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य आरसी लामिछानेले सेतोपाटीलाई बताए।

‘जिल्लाहरूमा संयोजक र सह-संयोजक तोकिएको छ तर जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन। क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुमा पूर्वसमूह नै हावी छन्’ उनले भने, ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरूको लडाइँले तलसम्म को-कसको पक्षधर भनेर छुट्टिएको छ। जसले गर्दा संगठन अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले अनेरास्ववियु आइसोलेसनमा जस्तो छ।’

नेकपाको पार्टी कमिटी प्रदेश जिल्ला हुँदै कतिपय वडासम्म पनि पार्टी एकता भइसकेका छन्। पूर्वएमालेको प्रमुख भएको कमिटीमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट सचिव बनेका छन् भने पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रमुख बनेका कमिटीमा पूर्वएमालेका तर्फबाट सचिव बनेका छन्।

प्रदेश २ का जिल्लामा जिल्ला कमिटी सदस्यकै सपथ हुन सकेको छैन तर कतिपय वडामा समेत पार्टी एकता भइसकेको छ।धेरै ठाउँमा तलैसम्म पार्टी एकता भइसक्दा पनि जवस मोर्चाहरूको एकता नभएकाले पार्टी चलायमान हुन नसकेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीको बुझाइ छ।

‘पार्टीको आधार भनेको जवस मोर्चा हो। तल एकता नहुँदा पार्टीमा नेतृत्व विकास हुने ठाँउ पनि रोकिएको छ भने तलसम्म गतिविधि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जनतामा गएर खट्ने नजिकबाट सहयोग गर्ने कार्यकर्ता परिचालन गर्ने संकटमा बाढी,पहिरो प्रकोपमा ठूलो स्केलमा स्वयंसेवकको भूमिका खेल्ने जवस मोर्चा हो। यो काम हुन सकेन।’

पार्टी नेतृत्वले चाहेको भए तीन महिनामा पार्टी एकता हुन सक्नेसमेत उनले बताए। अध्यक्ष र सचिव पूर्वपार्टीको भागअनुसार राखेर दुबै पार्टीकाकमिटी मिलाइदिने भनेको भए एउटा निर्देशनकै भरमा सबै एकता भइसकेको हुने उनले बताए।

भण्डारीका अनुसार पार्टीका नेताहरूबीच आवश्यक समझदारी बन्न नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा फस्न पुग्यो।

सरकारको कामबाट आधारभुत वर्ग (मजदुर,किसान) सहर र गाउँघरको मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्ग कोही खुसी हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारले दलाल पुँजीपतिको मात्रै सेवा गरेको छ कि भनेर प्रश्न उठेको बताए।

सहमतिका नाममा लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीलाई कुल्चिँदा अहिलेको समस्या आएको केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद विशाल भट्टराईको तर्क छ।

‘पहिला दुई नेता मिले हामी कार्यगत एकता गर्छौं, चुनाव जित्छौं भन्दा सबैले पत्याए। जब व्यक्ति, व्यक्ति र हरेक कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीको सन्दर्भ आउन थाल्यो र उसलाई दखल आउन थाल्यो त्यसपछि कार्यकर्ताले तलबाट आफ्नै नेतालाई खबरदारी गर्न थाले। मेरो जिम्मेवारी खोइ भन्न थाले त्यसपछि नेताहरू पनि काम गर्न गतिहीन भए,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रह्यो भने पार्टी गतिहीन, गतिशुन्य हुन्छ सरकारले जति राम्रो गरे पनि त्यसको साथ कार्यकर्ताबाट हुँदैन। जसले गर्दा ठूलो क्षति हुन्छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न एकदमै जरूरी छ।’

अहिले नेकपा पार्टी रहे पनि त्यसका गतिविधि केही नभएको उनको अनुभव छ।’कसैले नेकपा कसरी चलेको छ भनेर सोध्यो भने म चलेकै छैन भन्छु,’ उनले भने,’एक किसिमले पार्टीको आकार प्रकार छ। मुर्त रूपमा पार्टी देखिन्छ। आकार देखिन्छ तर जहाँ छ त्यही ठिंग उभिएर बसेको छ त्यसले केही गतिविधि वा हिँडडुल गरेको छैन।’

पार्टी एकताको कामै अगाडि बढ्न नसकेकै कारण नेकपाका संगठित सदस्यको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन। पूर्वएमालेका ५ लाख र पूर्वमाओवादीका ३ लाख गरी ८ लाख सक्रिय सदस्य रहेको दाबी गर्ने नेकपामा अहिले कुनै पनि सदस्यको सदस्यता नवीकरण भएको छैन।यद्यपी पूर्वमाओवादीमा भने सदस्य संख्या कति हो भन्नेसमेत कुनै तथ्यांक नभएको पूर्वएमालेका नेताहरूको दाबी छ।

नेकपाको एकता महाधिवेशन २०७७ चैतमा गर्ने तय भएको छ। तर नेकपाभित्रको जारी विवादलाई मिलाउन साउन ३ गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा ‘अर्ली महाधिवेशन’ गर्ने प्रस्ताव राखे। सुरूमा ओलीसँगै रहेको संकेत दिएका प्रचण्डले भोलिदेखि नै महाधिवशेन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। पार्टी सदस्यताकै टुंगो नलागिसकको अवस्थामा मंसिर होइन चैतमा समेत महाधिवेशन हुन कठिन रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको तर्क छ।

‘कतिपय सक्रिय सदस्यले २०७१ को असारमा भएको नवौं महाधिवेशनदेखि नै सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन् भने २०७४ सालदेखि कसैले पनि बुझाएका छैनन,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने,’पार्टी सदस्यताकै टुंगो नभइकन महाधिवेशनको मिति जहिले तोके पनि सफल हुन सक्दैन।’

के चैतमा महाधिवेशन सम्भव छ?

महाधिवेशन गर्न धेरै ठूलो तयारी चाहिन्छ। कमिटीले गरेका निर्णय नै नमान्ने र नेतृत्वले आफूले भनेको नभएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्ने ठाने धेरै वर्ष महाधिवेशन नहुने गैरेको बुझाइ छ।

महाधिवेशन हुन सबै कमिटीको अधिवशेन हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीको सदस्यताको टुंगो लाग्नुपर्छ। वडा तहबाट आएको सदस्यको सूची स्थानीय तह हुँदै जिल्लामा पुग्छ। जिल्लाले अन्तिम रूप दिएपछि प्रदेशले अनुमोदन गरेर पार्टी संगठनमा पठाउँछ। पार्टी संगठन विभागले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेपछि बल्ल संगठित सदस्यको अन्तिम टुंगो लाग्छ। तिनै संगठित सदस्यले चुनेका प्रतिनिधि नै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने हुन्। अनि पार्टीका विभिन्न कमिटीमा रहने हुन्।त्योभन्दा पहिला पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ।

‘जब सांगठनिक पद्दतिअनुसार पार्टी अगाडि बढ्दैन भने कसरी महाधिवेशन हुन्छ। संगठन नभएको महाधिवेशन कसरी हुन सक्छ। त्यसैले पहिला संगठन निर्माण हुनुपर्‍यो,’ केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्त भन्छिन्, ‘महाधिवेशनमा आउने सदस्य कहाँबाट आउने त्यो निर्धारण हुनपर्‍यो। महाधिवशेनमा विचारको पनि कुरा हुन्छ। कस्तो प्रणालीको महाधिवेशन गर्ने, बहुपदीय गर्ने कि एकपदीय गर्ने भन्ने महाधिवेशनअगावै तय हुन्छ। महाधिवेशनले त प्रस्ताव पारितमात्रै गर्ने हो।’

महाधिवेशनमा लैजाने प्रस्तावमा सहमति जुटाउने र तयार पार्ने माहोल नै अहिले नेकपामा छैन। माथिल्लादेखि तल्ला तहका कमिटीसम्म विवाद छ। विभाजनको छायाँ छ।पन्तका अनुसार चैतमा महाधिवेशन हुन सबैभन्दा पहिलो सर्त पार्टी गतिरोध तत्कालै हट्नु पर्छ।

पार्टीभित्रको विवादकै कारण चैत १३ गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।

उनलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित२९ जना स्थायी कमिटी सदस्यले साथ दिएका थिए।दुई अध्यक्षबीचको मनमुटावकै कारण एक सातादेखि उनीहरूबीच कुराकानीसमेत हुन सकेको छैन।

स्थायी कमिटीले निकास दिन नसकेको भन्दै १ सय ५३ जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकको समेत माग गरेका छन्। पार्टीका बैठक नै बस्न कठिन भइरहेका बेला पार्टीको महाधिवेशन हुन कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ। दसैंसम्म सबै कमिटी पुनर्गठन भएर संगठनको आवद्धता नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न गर्न सके पनि ठूलो कुरा हुने पन्त बताउँछिन्।

‘महाधिवेशनमा विचारको बहस पनि हुन्छ। हामीले त्यसको सुरूआत गरेकै छैनौं। यो ढिलासुस्तीले त चैतमा पनि महाधिवशेन हुँदैन। अहिलेको गति र मति हेर्‍यो भने महाधिवेशन सजिलै हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भनिन्।

चैतमा महाधिवेशन हुन पार्टीका सबै गतिविधि युद्धस्तरमा हुनु पर्ने केन्द्रीय सदस्य भट्टराईको तर्क छ।’अब महाधिवेशन लाग्यो भनेपछि सदस्यता नवीकरण, प्रतिनिधि छनौट, व्यवस्थापन, दस्तावेज लेखनका कुरा आउँछन्। जनस्तरमा व्यापक छलफल गरेर राय, सुझाव संकलन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘यी काममा शुन्य प्रगति छ। युद्धमा खान पिउनको ध्यान नभई बन्दुक भिरेर हिँडेजस्तै सिंगो पार्टी महाधिवेशनका लागि लाग्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि एकता प्रक्रिया सकेर सदस्यता नवीकरण गर्ने अनि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु नै विकल्प हो। यस्तो गर्न नसके पार्टी दुर्घटनमा फस्ने उनको चेतावनी छ।व्यक्तिका आधारमा बनेको गुट भत्किएर विचारका आधारमा गुट निर्माणका लागि महाधिवेशन जरूरी रहेको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको तर्क छ।

‘अहिले ओली, प्रचण्ड अनि नेपालको नाममा गुटबन्दी छ। महाधिवेशनमा विचारका आधारमा गुट बन्छ। किनकि महाधिवेशनमा विचारको बहस हुन्छ,’ उनले भने,’महाधिवेशनका लागि आमजनतामा पार्टी जान्छ। महाधिवेशनको सन्देश लिएर जाने भएकाले पार्टी परिचालन पनि व्यापक मात्रामा हुन्छ।’

चैतमा महाधिवेशन नहुनेबित्तिकै नेकपा यही भद्रगोल संगठन लिएर चुनावमा जानु पर्ने हुन्छ। माथि नेताहरू जुधिरहेको बेला तलका कार्यकर्तालाई यही चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। -सेतोपाटी


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #nekapa

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस