काठमाडाैं – कोभिड-१९ प्रकोपका बेला हतारोमा ई-पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा विभिन्न दलका सांसदले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी पार्टीका सांसदले अनियमितताको आशंका गर्दै यो प्रक्रियाका विषयमा सरकारको प्रष्ट जवाफ मागेका हुन्।
त्यसैगरी, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले पनि सुरक्षाको सवालमा उत्पन्न प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी
ई-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
‘एमआरपी हुँदाहुँदै किन ई-पासपोर्ट छपाइ गर्नुपर्यो?, मेसिन किनेर नेपालमै छपाइ गर्न ३ वर्ष लाग्छ भने किन ३ वर्षका लागि बाहिर छपाउने,’ बैठकमा रेग्मीले भनिन्, ‘सुरक्षा संवेदनशीलता र खर्चको विषयमा प्रष्ट नभई यो प्रक्रिया अघि बढाउनु ठीक होइन।’
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद उमा रेग्मीले ई-पासपोर्ट छपाइको विषयमा सरकारको धारणा माग गरिन्। उनले कोभिड–१९ को प्रकोपका बेला ई-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया किन अघि बढाइएको हो, सरकारले जावफ दिनुपर्ने माग गरिन्।
‘एमआरपी हुँदाहुँदै किन ई-पासपोर्ट छपाइ गर्नुपर्यो?, मेसिन किनेर नेपालमै छपाइ गर्न ३ वर्ष लाग्छ भने किन ३ वर्षका लागि बाहिर छपाउने,’ बैठकमा रेग्मीले भनिन्, ‘सुरक्षा संवेदनशीलता र खर्चको विषयमा प्रष्ट नभई यो प्रक्रिया अघि बढाउनु ठीक होइन।’
कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण अर्थमन्त्रीले सरकारको ढुकुटी रित्तियो भनिरहेका बेला किन विदेशमा लगेर ई-पासपोर्ट छाप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नेतृ रेग्मीको चुनौती थियो।
‘देशभित्र आउनेको संख्या बढिरहेका बेला हतारोमा ई-पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुको नियत के हो भन्ने विषय सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ, हाम्रो माग यही हो,’ सांसद रेग्मीले आयोमेलसँग भनिन्, ‘ई-पासपोर्ट छपाइमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु राष्ट्रको हितमा छैन।’
नेकपाका सांसद नारदमुनि रानाले नयाँ प्रविधिको विद्युतीय राहदानीले सुविधा र खतरा दुवै हुने धारणा राखे। नेपालमा नयाँ प्रयोग गर्दैगर्दा सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिन रानाले सुझाए।
‘सुरक्षाका हिसाबले कतिको भरपर्दो छ? बायोमेट्रिक सिस्टममा पठाइरहेको छ, प्रविधियुक्त छ, तर यसले उत्पन्न गर्ने नागरिकको असुरक्ष कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा जवाफ माग्यौं,’ रानाले आयोमेलसँग भने।
एमआरपी हुँदाहुँदै ई-पासपोर्ट छपाइ गर्न खोज्नुको कारण पनि आफूले मागेको रानाले सुनाए। ‘आइकाओको मापदण्ड पूरा गर्ने हो भने अरू मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ, यी र यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याएर मात्रै ई-पासपोर्ट छपाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ रानाले थपे।
प्रविधि र डाटाको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् नेकपाका नेता राना। डाटा स्टोरेजको विषय संवेदनशील हुने भएकाले पनि ई–पासपोर्ट छपाइको विषयमा सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।
‘हामीले कुरा उठाएका छौं, ई-पासपोर्ट बनाउँदा यसको डाटा कहाँ गएर बस्छ? विदेशी कम्पनीले टेन्डर हाले भने डाटा त्यही गएर बस्छ, ३ वर्ष मेसिन किन्न लाग्छ भने अहिलेको डाटा निःशुल्क ट्रान्सफर गर्छन् कि गर्दैनन्? प्रविधिसहित दिन्छन् कि दिँदैनन्, यी सबै कुरा उठाएका छौं,’ उनले भने।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको डाटा र राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा बाहिरै गएर स्टोर भएको उल्लेख गर्दै नेता रानाले ई-पासपोर्ट छपाइ गर्ने कम्पनी पनि विदेशी नै भएकाले त्यसको सर्भर र डाटाको विषय उठाइएको बताए।
‘अहिले जति काम भएको छ, त्यसलाई पछि ट्रान्सफर गर्दा पैसा लिन्छन्, अहिल्यै त्यो विषय प्रष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘रंगिनमा हो कि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट छाप्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ, ती दुवैको शुल्क र महत्त्व फरक-फरक छ।’
सुरक्षित रहे पनि खतरा उत्तिकै रहेको रानाले बताए। ‘कसैलाई खोज्नुपर्यो भने ट्रयाक गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कसैले ह्याक ग¥यो भने खतरा पनि छ, त्यसैले नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
औंठाको छाप, फेस रिड गर्ने लगायतका फिचर भएको ई-पासपोर्ट छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा गर्दा १७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। र, जुलाई १६ सम्म समय तोकिएको छ।
औंठाको छाप, फेस रिड गर्ने लगायतका फिचर भएको ई-पासपोर्ट छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा गर्दा १७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। र, जुलाई १६ सम्म समय तोकिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले ई-पासपोर्टका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको बताएकी छन्। उनले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीसँग यस विषयमा बुझ्ने बताएकी छन्।
बैठकमा बोलाइएका राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले ई-पासपोर्टको छपाइ पहिल्यै गर्न खोजे पनि काम पूरा नभएको बताएका छन्।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो, २०७६-०७७ मै पनि परेको हो,’ खड्काले भने, ‘तर, काम गर्न सकिएन, आइकाओको स्ट्यान्डर्डमै जान खोजेको हो, अब काम अघि बढ्छ, हामी प्रयत्नरत छौं।’
विभिन्न देशले गरेको प्रयोग र सुरक्षाको हिसाबले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक रहेकाले सबै सम्भावना मूल्यांकन गरिएको उनले बताए।
समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा सांसद पुष्पा भुसाल गौतम, कांग्रेस नेता तथा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, नेकपाका सांसदहरू प्रेमप्रसाद तुलाचन, सुजिता शाक्य र दीपकप्रकाश भट्ट तथा समाजवादी पार्टीकी रेनुका गुरुङलगायतले ई-पासपोर्ट छपाइका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। – जिएनएन
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking
