अदालत गएर केसीले संघलाई थप गिजोलेको आरोप,हालका गतिविधी गलत: निवर्तमान अध्यक्ष आचार्य

काठमाडौँ । ११ औँ महाधिवेशनबाट बिथोलिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मैत्रीपूर्ण माहोल थप गिजोलिँदै गएको छ । ।धाँधलीजस्तो गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्दै बद्री केसी समूह निहुँ खोज्ने शैलीमा अड्डा अदालतसम्म पुगेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्मा र उनी पक्षीय अभियन्ताहरुको निवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसी समूहलाई आधिकारिकता दिएको छैन भने विवादकै कारण संस्था समेत नवीकरण हुन सकेको छैन । विवादकै कारण परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनआरएनए हालसम्म नवीकरण हुन नसकेको हो । जसको नतिजास्वरुप संस्थाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको अवस्था छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सबै पक्षसँग वार्ता र संवादको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै बद्री केसी पक्ष अदालत गएको खुलेको छ । अदालतबाट संस्था नवीकरणको आदेश ल्याउने अभिलाषा बोकेको केसी पक्षको रणनीति नै रहस्यमय देखिएको छ । गत अधिवेसनमा प्रतिस्प्रधी आरके र महेश पक्षले पुनःनिर्वाचनको विकल्प नभएकोमा जोड दिँइरहँदा वार्ता र संवादका लागि कुनै पहलकदमी नलिएको बद्री केसी पक्ष अदालत जाँदा पनि गुपचुप रुपमा गएको पाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै म्याद समेत गुज्रिसकेपछि मात्रै केसी निकटस्थले मुद्दा परेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘निवेदक गैरआवासीय नेपाली संघले तपाईं समेतका नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन इजलास समक्ष पेश भई मिति २०८०।०९।१२ गतेको आदेशानुसार तपाई समेतका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी यो म्याद जारी गरी पठाइएको छ । तसर्थ यो म्याद तपाईले पाए वा घर दैलामा टाँस तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत आफ्नो भएको व्यहोराको लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु होला । नआई म्याद गुजारी बसेमा कानून बमोजिम भई जानेछ । पछि कुनै उजुर लाग्ने छैन’, गत पुस १२ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयको निति योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाको नाममा टाँस गरिएको म्याद सूचना उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले माग बमोजिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने होरु माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरी सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु होला ।’ उक्त मुद्दामा निवेदन सहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले समेत निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । अभिवक्ता गोकुल भण्डारीमार्फत दायर भएको उक्त मुद्दामा कानून बमोजिम दर्ता भएको निवेदक गैरआवासीय नेपाली संघको निवेदन बमोजिम दर्ता नवीकरण गरी नवीकरणको निस्सा दिलाइदिन परमादेशको माग गरिएको थियो । यस्तै निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यताका कारण निवेदनका सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय हुन अत्यावश्यक रहेकाले मुद्दाको सुनुवाइमा अग्राधिकार समेत दिलाइदिन माग गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा दर्ता नवीकरण नगरिदिएको रिटमा जिकिर लिइएको छ । जसका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय तथा महाशाखाको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरिएको थियो ।

एनआरएनएका लागि सबैभन्दा ठूलो नियामक निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो । परराष्ट्र र पूर्णतः सरकारविरुद्ध नै कसैको उक्साटमा केसी पक्ष लाग्नु गलत भएको एनआरएनए अभियन्ताहरु बताउँछन । एउटा सामाजिक संस्था यसरी सरकारविरुद्ध जानुले राम्रो सन्देश नजाने र अभियानमै धक्का पुग्ने अभियन्ताहरु बताउँछन । त्यसमाथि संस्थाको हैसियत नै वैधानिक नभएको अवस्थामा पनि एनआरएनएकै हैसियतमा केसीले संस्थालाई दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले गतिविधि गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । तेतिमात्रै होइन केसी समुहले गैरआवासीय नेपालीहरुबाट संकलित सानो सानो रकमको दुरुप्रयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । उनिहरुले कोषको रकम हिनामिना समेत गरेको निवर्तमान कोषाध्यक्ष लोक दाहाल र सुनील शाहले सार्वजनिक रुपमा बताउदै आएका छन । उनिहरुले एनआरएनको खाता भएका सबै बैंकमा खाता बन्द गर्न निवेदन दिएपनि बैंकहरुको मिलेमतोमा खाता बन्द नगरी केसी समुहले संघको रकम दुरुप्रयोग गरेका छन ।

एनआरनएनएमा धाँधलीपछि जबरजस्ती कार्यालय कब्जा गरेर गतिविधि गर्दै आएका केसीले फरक मत राख्नेलाई समेत कारबाहीको डण्डा चलाउने प्रयास गर्दै आएका छन । सोहीअनुसार उनले केही समयअघि एनआरएनए जापानलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेर तर्साउने प्रयास गरेका थिए । तर एनआरएनए जापानले उक्त पत्रको वास्ता नगरेपछि केसी समुह आफै पछाडी हटेको थियो ।
बद्री केसीलाई एनआरएनएमा एमाले निकटको सहयोग रहेको छ भने नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सिंगो समूहका साथै एकीकृत समाजवादी र जसपा निकट एनआरएनएहरु आरके पक्षमा समेटिएका छन । सानो समूह भएपनि बद्री केसीले आफूलाई संस्थापनको लाइनमा उभ्याउने प्रयास गर्दै कार्यालयदेखि सबै संयन्त्र कब्जा गरेर बसेका छन ।
यद्यपि शर्मा र श्रेष्ठ समुह लगायतले आफूहरु अधिकारिक रहेको भन्दै परराष्ट्रसहितका निकायमा निवेदन दिएका छन भने चुनावमा धाँधली गरेर केसी विजयी भएको विवादमा सीआईबीमा पनि उजुरी छ । सीआईबीले यो विषयमा छानबिन गरेर धाँधली भएको रिपोर्ट दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको कोर्टमा एनआरएनएको भविष्य रहेको बताइन्छ भने यही बीचमा केसी पक्षले आफूलाई नै आधिकारिक देखाउन ‘पावर एक्ससाइज’ गर्दै अदालतसम्म पुगेको बताइन्छ । विभागीय मन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएनमा धाँधली भएको विषय आफ्नो नोटिसमा रहेको बताउँदै आएका छन भने त्यही आधारमा उनले नवीकरण रोकेर बसेका छन । उसो त आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएको आरके समूहलाई केसी समुह सरकारबिरुद्द गएपछी परराष्ट्रले ग्रीन सिग्नल दिएको छ ।

अक्टोरबमा सम्पन्न महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचनमा बद्रीले अनलाइन भोटिङ सिस्टम भेरो दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको आरोप लागेको छ । तर, उक्त विषयमा टुंगो नलाग्दै उनले एकपक्षीय रुपमा शपथ लिएपछि उम्मेदवार रहेका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ एक ठाउँमा आएका थिए । त्यसपछि आरकेको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी बिधानत बनाइएको छ । दुबै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै गर्दा पराराष्ट्र भने अनिर्णित बन्दै आएको छ । आरके शर्मा पक्षले आफूहरुले छिट्टै सरकारबाट न्याय पाउने बताउँदै आएको छ ।
यता एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए संस्थाको नवीकरण गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । अदालतमा मुद्दा गरेर, सरकारसँग जोरी खोजेर समस्याको समाधान नहुने उनले बताए ।

एनआरएनएमा बद्री केसी नेतृत्वको समूहले संस्था नवीकरण नगरिदिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध उच्च अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरे पछि उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।
त्यसकारण सबै पक्षलाई आग्रह के भने यदि गैर आवासीय नेपालीको हितमा काम गर्न आउनुभएको हो भने विवाद मिलाउनुस,आफ्नो स्वार्थ छ भने लडिराख्नुस’ आचार्यले भने ।

विवाद मिलाउन आफूहरुले चासो दिएरै लाग्दा पनि स्वार्थका कारण विवाद समाधान हुन नसकेको उनले बताए । आफैंले विवाद मिलाएर सबैलाई समेटेर काम गर्ने चेष्टा नेतृत्वले गर्नुपर्ने र त्यो नगरेसम्म कुनै नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकिने आचार्यले धारणा राखे ।

सम्बन्धित समाचार

स्वदेश फर्किए कतारका राजा

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर

प्रधानमन्त्री र कतारी अमिरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता जारी

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना र सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक छ:…