काठमाडौँ । झन्डै तीन महिनायता कायम गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको पहलमा एनआरएनएभित्र उत्कर्षमा रहेको धाँधलीसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
एनआरएनएको बद्री केसी पक्ष एकाएक संस्था नवीकरणको माग गर्दै अदालत गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समस्या समाधानमा गम्भीरता देखाउँदै उपमहान्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट एसपी दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन् । समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए ।
यसअघि नै पूर्व अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यका साथै अभियन्ता डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए । समग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ ।
समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरी र सीआईबीले यसअघि तयार पारेको रिपोर्टका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाएपछि एनआरएनएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकार मात्रै गरेनन् उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको असन्तुष्ट पक्षले जिकिर गर्दै आएको छ ।
११ औँ महाधिवेशनपछि एकातिर बद्रीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने र कार्यालय समेत कब्जा गर्ने तथा अर्कोतिर आरकेले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपनि परराष्ट्र मौन बन्दै आएको थियो । दुबै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपनि मौनता साँधेर बसेको परराष्ट्र र मन्त्री साउदले यसबारेमा आफूहरुले प्राप्त फाइल अध्ययन गरिरहेको भन्दै टार्दै आएका थिए । लामो समयसम्म एनआरएनएको विवाद समाधान नहुने र उल्टै केसी पक्ष अदालतको गएर कारण देखाउ आदेश ल्याएको परराष्ट्रपनि एक्सनमा उत्रिएको हो । परराष्ट्रले छानबिन समिति बनाएसँगै विवाद अब क्लाइमेक्सतिर पुगेको कतिपयको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा धाँधलीको विषय आएर अक्टोबर १९ मा नाराबाजीको अवस्था सिर्जना भएपछि तत्कालीन अध्यक्षत्रय डा बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएका थिए । तर, रोकिएको प्रक्रिया फुकुवा नगरी बद्री केसी समूहले आफ्नो टिम विजयी भएको भन्दै शपथ गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्षका अन्य प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले पनि नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए ।
दुवै पक्षले आफूहरूले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेको भन्दै आधिकारिकता माग गरेका छन् । तर मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता त दिएको छैन साथसाथै संस्थाको १० वर्षमा हुनुपर्ने नवीकरण पनि हुन सकेको छैन । नियम अनुसार हरेक दश दश वर्षमा एनआरएनएको संस्था नवीकरण हुनुपर्नेमा सन् २०२३ को डिसेम्बरभित्रै भइसक्नुपर्ने भएपनि परराष्ट्रले नवीकरण नगरिदिएको हो ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरु एकताबद्ध एनआएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एकठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए । एक पक्षले धाँधली भनिरहेको बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्नुले संस्थाको हित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै एक पक्ष अदालत जानुले थप समस्या निम्तिएको पनि उनको भनाइ थियो ।
यस्तै एनआरएनएका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको बताए । महाधिवेशनबाट बिथोलिएको एनआरएनएको मैत्रीपूर्ण माहोल केसी पक्ष अदालत गएपछि बिग्रिएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले केसीको मुद्दामा दर्ता नवीकरण नगरिनुको कारण देखाउ आदेश गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरी सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु होला ।’ उक्त मुद्दामा निवेदन सहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले समेत निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । अभिवक्ता गोकुल भण्डारीमार्फत दायर भएको उक्त मुद्दामा कानून बमोजिम दर्ता भएको निवेदक गैरआवासीय नेपाली संघको निवेदन बमोजिम दर्ता नवीकरण गरी नवीकरणको निस्सा दिलाइदिन परमादेशको माग गरिएको थियो । यस्तै निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यताका कारण निवेदनका सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय हुन अत्यावश्यक रहेकाले मुद्दाको सुनुवाइमा अग्राधिकार समेत दिलाइदिन माग गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा दर्ता नवीकरण नगरिदिएको रिटमा जिकिर छ । जसका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय तथा महाशाखाको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरिएको थियो । अर्थात मुद्दा लगेर आफूहरु आधिकारिक रहेको जिकर केसीले जबरजस्ती गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । एनआरएनएका लागि सबैभन्दा ठूलो नियामक निकाय भनेको परराष्ट्र हो । परराष्ट्र र पूर्णतः सरकारविरुद्ध नै कसैको उक्साटमा केसी पक्ष लाग्नु गलत भएको अभियन्ताहरु बताउँछन् । एउटा सामाजिक संस्था यसरी सरकारविरुद्ध जानुले राम्रो सन्देश नजाने र अभियानमै धक्का पुग्ने अभियन्ताहरु बताउँछन् । यहीबीचमा परराष्ट्रले समेत चासो दिएपछि विवाद रोचक मोडमा पुगेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking,
#NRNA
