Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठराजनीतिमुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्ति पाएनन्

मुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्ति पाएनन्


काठमाडौँ — एक वर्षअघि नवलपरासीकी आठ वर्षीया एक बालिका आफन्तबाटै बलात्कारमा परिन् । घटना प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो । बन्द इजलासमा परिचय खुल्ने गरी मुदा लड्नुपर्दा उनको परिवार दु:खी छन् ।

पीडितले मुद्दा जिते, पीडक अहिले पाँचवर्षे जेल सजाय भोग्दैछन् । अदालतको फैसलाअनुसार पीडितले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको छ । घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित बालिकाले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् ।

कानुनी सहायता ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर पीडितले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था छ । व्यवहारमा यो कानुन लागू हुन नसक्दा पीडित झन् पीडित छन् ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पीडितका लागि राहत समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने भनिए पनि यो समिति हालसम्म गठन भएको छैन । समिति नहुँदा पीडित न्यून रूपमा मात्रै न्याय र राहत पाउने गरेका छन् ।

क्षतिपूर्ति निर्देशिका बन्न नसक्दा पीडितले कानुनले तोकेअनुसार आर्थिक राहत पाउँदैनन् । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भन्छिन्, ‘जलेका तेजाब हालेका घटनामा पीडितलाई ठूलो उपचार खर्च चाहिन्छ । राज्यले यसको कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उपचार गरिदिने सर्तमा पीडकले पीडितलाई उजुरी फिर्ता गर्न लगाउँछन् ।’ उजुरी दिँदा, मुद्दा लड्दा पीडितको गोपनीयता हुँदैन । घटनामा पीडक क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्थाको नभएको अवस्थामाराज्य आफैंले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।

हिंसापीडितले पर्याप्त कानुनी र स्वास्थ्य परामर्श पाउने, घरविरुद्ध मुद्दा भए पुन:स्थापना केन्द्रमा बस्न पाउने सुनिश्चितता गरे तापनि यो प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडित उजुरी दिन र मुद्दा मामिलामा जान प्रेरित हुन सकेका छैनन् । घरबाट निस्केर उजुरी गरेपछि कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने अन्योलका कारण अधिकांश घरेलु हिंसा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दैनन् ।

न्याय प्रक्रिया पीडितमैत्री नहुँदा उनीहरू बीचैमा मुद्दा छोड्छन् । त्यसपछि दोब्बर हिंसामा पर्छन् । बहिरा र अपांगता भएका महिलालाई त न्याय पाउन झनै मुस्किल छ । उजुरी दिने निकायमा दोभाषे नहुँदा उनीहरूले आफूमाथि भएका हिंसाबारे व्यक्त गर्नै सकिरहेका हुँदैनन् । यस्ता जोखिम वर्गका व्यक्तिको पहुँचमा न्याय पुग्न सकेको छैन ।

महिला कानुन तथा विकास मञ्चले सन् २०१८ मा ५ जिल्ला अदालतमा ४० मुद्दा लिएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार घरेलु हिंसाका शतप्रतिशत मुद्दामा पीडितले कानुनी सहायता पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, सबै मुद्दामा पीडितको गोपनीयता पनि कायम गरिएको छैन । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार विगतमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने खालका धेरै कानुन बने तापनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि कर्मचारी नै प्रेरित छैनन्, अदालतले चाहेका जुनसुकै बेला पीडितलाई राहत दिन सक्छ ।

कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि पीडितलाई न्यायमाथि विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।’ पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय दिलाउन राज्यको स्रोतसाधन बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अन्यायमा परेकाले मुद्दा मामिलामा जाने स्थिति नै छैन, प्रहरी र अदालतमा छिर्नेबित्तिकै उनीहरू थप मानसिक रूपमा पीडित हुन्छन् ।’

अदालतभित्र विपक्षीका कानुन व्यवसायीका प्रश्नले पीडितलाई झन् बढी पीडा दिने र गोपनीयताको सुरक्षा नहुने हुँदा पीडित अदालत जान प्रेरित नहुने उनी बताउँछन् ।

पीडितको गोपनीयतासम्बन्धी निर्देशिका बने तापनि कार्यान्वयनमा नभएको उनको भनाइ छ । यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसामा धेरै कानुन बने तापनि प्रयोगमा न्यून छन् । जसका कारण अदालतसम्म घरेलु हिंसा न्यून घटना मात्रै पुग्न सक्ने न्यायाधीश मल्ल बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसा नगर्न थुप्रै आदेश भए, ती पर्याप्त छैनन् । अदालतमा हुने न्याय प्रक्रियाको अनुगमन आवश्यक छ ।’ न्याय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ मुद्दा लडदालडदै पीडितको मृत्यु हुन्छ । तर पीडितको मृत्यु हुँदैमा न्यायप्रक्रिया रोकिन नहुने उनी बताउँछिन् । मल्ल भन्छिन्, ‘पीडा पीडितका परिवारलाई पनि पुगेको हुन्छ, उनीहरूलाई भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

पीडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउनका लागि परिपूरणसम्बन्धी कानुन बन्न आवश्यक छ । राज्यले पीडितका लागि क्षतिपूर्ति कोष बनाउन आवश्यक छ । ठूला मुद्दामा बलिया खाले अधिवक्ता राख्ने घरेलु हिंसामा सिकारु अधिवक्ता राखिदिने अभ्यासले पनि न्याय कमजोर हुने गरेको कानुनकर्मीको अनुभव छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिन्छन्, मेलमिलाप खराब त हैन, मेलमिलाप भएर उही परिवारमा जाँदा फेरिहिंसामा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’ पीडितलाई सशक्त बनाएर मात्रै मेलमिलाप गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महिला आयोगमा परेका ७ सय ३८ उजुरीमध्ये ७ सय ६६ उजुरी घरेलु हिंसाकै छन् । अघिल्ला वर्षमा भन्दा ३५ प्रतिशतले घरेलु हिंसा बढेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद, अशंबण्डा, नागरिकता, विवाह दर्ता र घरनिकालासम्बन्धी हिंसामा उजुरी धेरै परेका छन् । जसमध्ये ३ सय ८८ शारीरिक हिंसाका छन् ।

क्याटेगोरी : राजनीति, विशेष रिपोर्ट


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस