गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ यी हुन् प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका २१ आरोप (पूर्णपाठ) यी हुन् प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका २१ आरोप (पूर्णपाठ) दीप संञ्चार फागुन १, २०७८ गते १८:५७ मा प्रकाशित काठमाडौँ -प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद रहेका छन् । क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking, #चोलेन्द्रशमशेर जबरा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारनेपाली जनसम्पर्क समिति कतारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ५२ जना द्वारा…युएईमा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाईयोग्लोबल युथ नेटवर्क बनाउदै जय नेपाल फाउन्डेसनमुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति