गृहपृष्ठ ∕ अन्तराष्ट्रिय समाचार ∕ अस्ट्रेलिया : खोप नलगाउनेलाई ३६ सय डलर जरिवाना अस्ट्रेलिया : खोप नलगाउनेलाई ३६ सय डलर जरिवाना दीप संञ्चार माघ ७, २०७८ गते १०:१४ मा प्रकाशित एजेन्सी -अस्ट्रेलिया सरकारले खोप नलगाउने व्यक्तिलाई तीन हजार ६०० डलर जरिवाना लगाउने भएको छ ।सबै नागरिकलाई खोप लगाउने नीति अनुसार सरकारले यही १ फेब्रुबरीदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत अस्ट्रेलियालीले कोभिडविरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका छन् । सबै नागरिकले अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने विद्येयक तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको छ ।माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि विद्येयकले कानूनको रुप लिनेछ । खोप आदेश सन् २०२४ को जनवरीसम्म लागू हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले एक अर्ब ४० करोड डलर खर्च लाग्नेछ ।क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय समाचारट्याग : #corona तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारआठ देशका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस, कुन देशमा कसलाई गरियो…सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रिचर्डको निधनकंगनालाई दियो भाजपाले लोकसभा चुनावको टिकटदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति