जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

दाङ, प्रदेश सांसद रेवतीरमण शर्माले प्रदेश सरकारले जलीय जैविक विविधता संरक्षणको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले लमहीमा आयोजना गरेको पानी छलफलमा प्रमुख अतिथि समेतरहेका शर्माले प्रदेशभित्रका जलाधार क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना बनाई बहुउद्देश्यीय उच्च बाँधहरूलाई प्राथमिकता दिई जलश्रोतका अन्य आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको जानकारी गराएका छन् । राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले मछुवारा समुहमा आवद्द लक्षित वर्गको वैकल्पिक रोजगारीको लागि बजेट बिनियोजन गरेको बताए ।

परस्परागत पोखरी, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, नयाँ रिचार्ड पोखरी बनाउन २५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएकोकेसीले बताए । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीले मध्यराप्ती जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जलिय जैविक विविधता संरक्षण एवम् जलचर संरक्षण ऐन २०७५ बनाएर कार्यान्वयन गरिएको बताईन । यस्तै गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादवले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने मध्यराप्ति जलाधार क्षेत्रमा विनाशकारी ढंगबाट माछा मार्ने कार्य रोकिएको, विनाशकारी ढंगबाट माछा मार्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भुमिका खेलेको बताए ।

कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख पुराण मल्ल, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विद्याशरण चौधरीले जलचर संरक्षणको लागि भुमिका खेलिएको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र विपक्षीहरूको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट

अक्सिजन अभावपछि फेसवुकमा माननीय खोजिदै

शंकर पोखरेलको नियति : भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुम्यो !