गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ दुई करोड ४६ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए मीनबहादुर गुरुङ दुई करोड ४६ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए मीनबहादुर गुरुङ दीप संञ्चार भदौ २४, २०८० गते १९:२३ मा प्रकाशित ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केका मालिक मीनबहादुर गुरुङ धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन्।उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबारैदुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकोमामा अदालतले मागेको जम्मा गरेर उनी आइतबार साँझ रिहा भएका हुन्।जिल्ला अदालत आइतबार यो प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।सीआईबीले अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते कसुरमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएको थियो। क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking, #ललिता निवास प्रकरण तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारकतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा…नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति
