गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको आदेश हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको आदेश दीप संञ्चार साउन १४, २०८० गते १९:१४ मा प्रकाशित हवाई टिकटमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले दायर गरेको रिटमा आइतबार बहसपछि सर्वोच्चले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।नाट्टाले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अव्यवहारिक भएको भन्दै यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई थप संकटमा पार्ने बताएको थियो।क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #सर्वोच्च अदालत तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारकतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा…नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति
