चुनावले भारतमा कोरोना बढायो, मध्यावधिले निकास दिँदैन

काठमाडौ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चुनावमार्फत मुलुकलाई निकास दिने नाउँमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको छ । संसद् विघटन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पनि साथ दिएको देखिन्छ । यो विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।

प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै संसदसँग वैरभाव राख्दै आएको देखिन्छ । किनभने, उहाँले पाएको सुविधाजनक बहुमत गुमाएका कारण संसद्लाई अकालमा मार्न उहाँ पटक–पटक उद्यत हुनुभएको छ ।

उहाँ अहिले पनि मुलुकमा अध्यादेशले राज चलाउन चाहनुहुन्छ । अब त उहाँले बजेट अध्यादेशमा, मुलुक नै अध्यादेशमा चलाउन खोज्नुहुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने खेलमा देखिनु र संविधानलाई नै एक प्रकारले रद्दीको टोकरीमा पु¥याउने उद्देश्यले देशीविदेशी जुन खालको षडयन्त्र छ, त्यसको उहाँ मतियार भएर आउनुभएको जस्तो देखिँदैछ ।

मुलुकलाई चुनावमार्फत निकास दिने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । त्यो सम्भव देखिँदैन । जुन निर्वाचनको समय तोकिएको छ, त्यो बेलामा पनि भौतिक परिस्थितिमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

अहिले नै चुनाव कल्पना गर्ने अवस्था छैन । त्यो समय विज्ञहरूले भन्दैछन्, कोरोनाले गाँज्ने समय छ । कोरोना रोकथाम गर्न र नागरिकलाई दिनुपर्ने राहत कार्यमा सरकार हरेक कदममा चुकेको छ तर निर्वाचन गराउने भन्छ ।

धेरैले भन्न सक्छन्, धेरै मुलुकमा कोरोना कालमा पनि निर्वाचन त भएकै छ, हामी किन सक्दैनौँ ? तर, अरू मुलुक र हाम्रो मुलुकमा तात्त्विक अन्तर छ ।

भारतमै पनि हामीले देखेका छौँ, त्यहाँको विधान सभाको चुनाव हुँदा कोरोना बढेर आयो । अहिले भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको छ । के कारणले फैलिएको हो भन्दा दुईवटा कारण छन् । एउटा कुम्भ मेला र अर्को विधान सभाको चुनाव । तसर्थ नेपालमा पनि कोरोनाको मध्यकाल चुनावको समय हुने हुँदा त्यो चुनाव सम्भाव देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, अहिले जे खालको संसदीय गणित विद्यमान छ, यो गणित भनेको हठात् आएको होइन, हिजो एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धले गर्दा मात्र आएको हो । यी दुईवटालाई मिलाएर बहुमत पुगेको हो । होइन भने हामीले जुन प्रकारको मिश्रित निर्वाचन पद्धति निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ, यो निर्वाचन पद्धतिबाट प्रायः आउने भनेकै खण्डित जनादेश हो । कुनै पनि एउटा दलको प्रष्ट बहुमत नहुनेखालकै जनादेश आउँछ ।

मानौँ, भोलि निर्वाचन भयो भने पनि कुनै एउटा दल वा पार्टीले सुविधाजनक बहुमत ल्याउला र सरकार बनाउला भनेर म काहीँ देख्दिनँ र कल्पना पनि गर्दिनँ । त्यो सम्भावना देख्दिनँ । दलहरूको अङ्क गणितीय पोजिसनसम्म फेरिएला ।

पहिलो ठूलो दल एउटा बन्ला, दोस्रो अर्को बन्ला । यो अङ्कगणित दलहरूबीचको फरक होला । तर, हुने भनेको यस्तैखालको खण्डित जनादेशको संसद् नै हो । त्योबेला पनि कसरी अगाडि बढ्ने ? राजनीति दलहरूले अहिलेको अवस्थामा त सीधै प्रतिपक्ष दलहरूले देखाएको बहुमत थियो ।

त्यतातिर जान लिएको भए एउटा बाटो समात्थ्यो । तर, त्यो नभएर संसद् नै विघटन गरिएकाले अबको अवस्थामा यो सबै परिस्थितिको अन्तिम उद्धारकर्ता सर्वोच्च अदालत नै देख्छु ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखेलसँग रातोपाटीकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

सम्बन्धित समाचार

प्रवासी भुजेल समाज कतारको आठाै महाधिवेशन सप्पन्न

एनआरएनएको उच्चस्तरीय मेलमिलाप समितिमा चार सदस्य थप

कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । 

एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…