काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विनोद कुँवर पक्षको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्णयमा ब्रेक लागेको छ ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यसअघि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार एनआरएनएको भवन खाली नहुने भएको हो । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि विशेष अदालतमा दायर भएको ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादमा विशेष अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेसँगै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर घर तथा जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।
त्यसलगत्तै शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उच्च अदालतले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसैबीच रिट बोकेर जाने विनोद कुँवरले संघ हरबखत नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हकहितका लागि दृढताका साथ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघ, गैरआवासीय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एक संगठित संस्था हो । संघले परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिय निर्णयको स्वीकृतीमा भूमिसुधार तथा व्यव्स्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार, अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार विश्वभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसँग चन्दा संकलन गरी प्रचलित नियम अनुसार जग्गा खरिद गरी गैरआवासीय नेपाली संघको भवन निर्माण गरिएको हो’, कुँवरले आदेशपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत मिनाहा प्राप्त गरी काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा न ४ बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्र भित्र किन। ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० गरी ५ कित्ताको जम्मा ३ रोपनी जग्गा खरिद गरी काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयको पत्र एवं सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समेतको आदेशानुसार भवन निर्माणको कार्य गर्न इजाजत पाए बमोजिम उक्त खरिद गरेको जग्गामा हाल कायर्यालय प्रयोजनको लागि भवन समेत निर्माण गरी संघले कार्यालय संचालन गरी आएको छ र निवेदक आजको मिति सम्म उक्त घरजग्गाको दर्ता स्वामित्य र भोग कायम भएको न्यासी र धनी हो । गैरआवासीय नेपाली संघहरवखत नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हकहितको लागि दृढताका साथ विचलित नभई अनवरत रुपमा आफ्नो उदेश्य प्राप्तिको लागि अगाडि बढिरहको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तत्कलीन अध्यक्ष शेष घलेको पालामा एनआरएनएले ललिता निवासको विवादित जग्गा खरिद गरेको थियो भने पछि सोही जग्गामा भवन बनाएको थियो । तर, विशेष अदालतले हालै ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण हुने फैलिा गरेपनि एनआरएनएको जग्गा पनि सरकारीकरण भएको थियो। लगत्तै महानगरपालिकाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि भन्दै सूचना निकालेको थियो । एनआरएनएको उक्त जग्गा र भवन खरिदमा विश्वभरका एनआरएनएको लगानी परेको थियो । उक्त जग्गा खरिदमा ठगिएको भन्दै तत्कालीन संलग्नता भएकाहरुबाटै असुल उपर गरिनुपर्ने समेत एक समूहले माग गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#NRNA
