Techie IT
×
गृहपृष्ठग्लोबल‘एनआरएनए भवनबारे विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा जानु अनावश्यक खर्चमात्रै’

‘एनआरएनए भवनबारे विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा जानु अनावश्यक खर्चमात्रै’


काठमाडौं – ललिता निवास प्रकरणमा परेको एनआरएनए सचिवालय भवन सरकारीकरण गर्नका लागि विशेष अदालतले आदेश दिएपछि काठमाडौं महानगरले त्यहाँबाट हट्न सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

एनआरएनएको बद्री केसी समूहले विशेषको उक्त आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने बताएको छ । तर, अध्यक्ष आरके शर्मा समूहले भने एउटै मुद्दामा पटक पटक अदालत जान नसुहाउने र यसले खर्च मात्र बढाउने बताएको छ।

यसविषयमा बोल्दै महासचिव बुद्धिसागर सुवेदी सचिवालय भवन निर्माणका लागि विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले डलर लगानी गरेकोले सरकारीकरण हुनु आफैँमा दुखद् कुरा भएको बताउँछन् ।

उक्त जग्गा किन्ने कुरा र भवन बनाउने कुरामा सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका एनआरएनए युरोप संयोजक चिन्तामणी सापकोटाले अदालत गएर सचिवालयमा जम्मा भएको पैसा मात्रै खर्च गर्ने कुरा स्वकार्य नहुने बताए।

जग्गा खरिद गर्ने समयका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ । तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, महासचिव कुमार पन्त र कोषाध्यक्ष वद्री केसी नै यसको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : ग्लोबल
ट्याग : #breaking, #NRNA

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस