काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघको पैसा बद्री केसीले दुरुपयोग गरेको भनेर अदालतमा तीव्र बहस भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा दीपेश खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा बद्री केसी पक्षकाबाहेकका अन्य वकिलहरुले संघको पैसा तीव्र रुपमा दुरुपयोग गरेको भन्दै अदालतले यसमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आइतबार न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले कोषको पैसा दुरुपयोग भइरहेकाले अदालतले उपयुक्त आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । निवेदक खत्रीले एनआरएनए आधिकारिकताको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै गत अक्टोबरको निर्वाचन रोक्न वा बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा दसैँअघि नै निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दामा त्यतिबेला अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो भने सोहीबीचमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, उक्त निर्वाचनमा पनि धाँधलीक भएपछि एनआरएनए तीन टुक्रामा विभाजित छ ।
विनोद कुँवर पक्षको एनआरएनएका अभियन्ता खत्रीले आफ्नो रिट गैरआवासीय नेपाली संघसहित तीन जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेका थिए । जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय , तत्कालीन तीन अध्यक्षहरु (बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्य) समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट अनुसार अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्नेबारे तीव्र बहस हुँदा ११ औँ महाधिवेशनमा भएको विवादले थप समस्या उत्पन्न भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने तर्क खत्री र अन्य पक्षधर वकिलले गरेका थिए । साथसाथै बद्री केसीले कोषको करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेकाले यसबारे यसलाई पनि ध्यानमा राखेर आदेश जारी हुनुपर्ने वकिलहरुको धारणा थियो ।
तर, संघको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले भने खत्री एनआरएनए भाँड्ने खेलमा लागेकाले उनको रिट नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यतिमात्रै होइन उनले एनआरएनएमा बिग्रहको बिउ समेत रोपेको धारणा राखेका थिए ।
अदालतमा पक्षविपक्षमा बहस भएपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ । तर, रिट भने अझै खारेज नभएको र न्याय पाउने आशा जिवितै रहेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार पक्षबाट राजेश काफ्लेले बहस गरेका थिए । अन्य पक्षबाट गोविन्द बन्दीले बहस गर्दा एनआरएनएमा व्यापक आर्थिक दुरुपयोग भइरहेकाले यसबारे अदालतको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अदालतले आदेश दिएपछि संघविरुद्धको एक मुद्दामा केसीलाई राहत मिलेको छ । यससँगै खत्री आफूहरु अब मार्चको महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने बताए । गत १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादपछि विनोद कुँवर पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । शेष घलेलाई महाधिवेशन गराउन सरकारबाट कार्यादेश प्राप्त भएको र उनले गराएको महाधिवेशन आधिकारिक हुने दाबी सहित कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै गर्दा ११ औँ महाधिवेशन भएपछि उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा पुगेको थियो ।
यसैबीच बद्री केसी पक्षले संस्था नवीकरणको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । अदालतले उक्त मुद्दामा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने मन्त्रालयविरुद्ध नै केसीले मुद्दा दायर गरेपछि सरकार चिढिएको छ । सरकारले यहीबीचमा छानबिन समिति गठन गरेर एनआरएनएको विवादबारे छानबिन पनि गरिरहेको छ ।
एनआरएनएभित्रको बढ्दो विवाद र मुद्दा मामिलाले विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली भने रुष्ट बनेका छन् । आफूहरुको दुख गरेर संघमा दिएको रकम दुरुपयोग गर्दै मुद्दामामिलामा अग्रसर भएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन भने मुद्दामामिलाको खर्च र अधिवेसन पछी गरिएको खर्च बद्री केसीले पर्सनलरुपमा बेहोर्नुपर्ने पनि उनिहरुले बताए ।
क्याटेगोरी : ग्लोबल, गल्फट्याग : #breaking,
#NRNA
