गैर आवासीय नेपाली संघका एनसिसि अध्यक्षहरुद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

काठमाडौँ गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए एनसिसिका अध्यक्षहरुले गत ६ मार्च २०२२ मा संघमा देखिएको प्रतिनिधि विवादलाई समाधान गरी संकट समाधान गर्न प्रमुख संरक्षक श्री शेष घलेज्यूलाई म्यान्डेट दिएकोमा प्रमुख संरक्षकले उक्त म्यान्डेटलाई दुरुपयोग गर्दै एकतर्फी रुपमा सङ्घलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले एकपक्षीय निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढाउन लाग्नु भएकाले उक्त कार्यप्रति हामी असहमति व्यक्त गर्दछौं

१. गैर आवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समितिले छानबिन गरे बमोजिम वास्तविक प्रतिनिधि समावेश गरी विवाद रहित र स्वतन्त्र निर्वाचन र महाधिवेशन गराउन म्यान्डेट दिएको हो।

२. तर दिएको म्यान्डेट विपरित विवादास्पद प्रतिनिधिका सम्बन्धमा छानबिन समेत नगरी, वास्तविक प्रतिनिधिको नाम प्रकाशित नगरी, एकपक्षीय ढंगले एनआरएनए एनसीसीहरूले सिफारिस गरेका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता बेगरै कथित निर्वाचन गर्न लाग्नु भएकोमा हामी स्तब्ध छौं।

३ .अर्को तर्फ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विरुद्ध चिन्तामणि सापकोटा लगायत भएको निषेधाज्ञाको मुद्दामा सम्मानित उच्च अदालत, पाटनले एनआरएनएको विपक्षमा निवेदकको अधिकार हनन हुने गरी निर्वाचनजन्य कृयाकलाप नगर्न दिएको आदेशको सन्दर्भमा प्रमुख संरक्षकले गर्न लागेका गतिविधिहरु उक्त आदेशको विपरित हुने तर्फ समेत हामी सचेत छौं।

४. अतः वास्तविक प्रतिनिधिहरुको संलग्नता विना एकपक्षीय र मनोमानी रुपमा एनआरएनएको विधान तथा नियमावली र अदालतको आदेशको बर्खिलाफ हुने क्रियाकलापमा एनआरएनएको संरक्षक संलग्न हुन खोज्नु भएकाले हामीले ६ मार्च २०२२ मा दिएको म्यान्डेट फिर्ता लिएका छौं। हामीले म्यान्डेट फिर्ता लि सके पछि दशौँ अधिवेशनका नाममा प्रमुख संरक्षकज्यूबाट भए गरेका कामका लागि हामी सहभागी र जिम्मेवार छैनौ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संकट समाधान गरी संस्था जोगाउन गरिने कुनै पनि पहलकदमीलाई हामी स्वागत गर्छौं

बुद्दी सुवेदी

दीपक गौतम

मोहम्मद मुक्तदा मसलमान

शालिकराम डुम्रे

बिनोद थापा

सैलेन्द्र अधिकारी

कुन्दन घिमिरे

दीपक पुन

गीता खनाल थापा लगाएत ५० भन्दा बढी देशका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का अध्यक्षहरु

सम्बन्धित समाचार

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन…

एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट

एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय…

नेपाल र चीनबीच  सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा  सहकार्य बढाउन जोड