कृष्ण के सी,
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद ९एनआरएनए आइसीसी० को रोकिएको १० औं महाधिवेशन र आसन्न निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नको लागि जनवरी १५, २०२२ मा ८१ औं बैठक बसी पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको अध्यक्षता रहेको संरक्षक परिषदमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र वर्तमान काम चलाउ अध्यक्ष कुमार पन्त थपेर एउटा उच्च स्तरीय समिति ९एचएलसी० बनाइएको थियो।
यो एचएलसीको काम भनेको १० औ महाधिवेशन र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने हो। महाधिवेशन भन्नाले विधिपूर्वक नेतृत्व चयन समेत पर्दछ।त्यसभित्र जम्मा ३र४ वटा कुरा मात्र अल्झेका छन्। त्यसको निराकण गरेर कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सबैजना विश्वस्त छन्।
अब सुरु गरौँ इति वृतान्त
-एचएलसीले बैठक बसेर प्रतिनिधी चयन र अन्य कुराको यथास्थितिको प्रतिवेदन दिन टर्मस् अफ रेफरेन्स सहित घ व्यक्तिको कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन एचएलसीले प्राप्त गर्न नपाउँदै महासचिव डा हेमराज शर्माले आफैले समाचार लेखेर आफू नजिकको मिडियाहरु नेपालप्लस र बिश्वसंदेश मार्फत पब्लिक गरिदिए।
-अनि त्यसैलाई जिकिर गर्न अध्यक्षका प्रत्यासी तथा काम चलाउ उपाध्यक्ष डा बद्रि के सीको टिम बद्रिले प्रेसमिट पनि आयोजना गरे।काम चलाउ महासचिव शर्माको सो कुरालाई उपाध्यक्ष डा बद्रि के सी र संबद्ध उम्मेदवारहरुले पनि प्रचारबाजी गरे।
-प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदलमा अधिवक्ता सज्जन बरसिंह थापा, अधिवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेल र सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधान रहेको भनिएको छ। उनीहरुले तयार पारेको भनेर पब्लिक गरिएको २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा दोश्रो महत्वको हो। तर त्यो एचएलसी भन्दा पहिला कसरी पब्लिक भयो भन्ने कुरा चाहिं पहिलो जरुरीको कुरा हो।
-त्यसैले खोजि गर्दै जाँदा पूर्व अध्यक्ष जिबा लामिछानेले प्रतिवेदन पब्लिक गरेको कुरा पत्ता लागेको छ। त्यसलाई परिक्षण गर्दा क्रश चेक पनि मिलन गएको छ। पहिला त यो प्रतिवेदन महासचिव डा हेमराज शर्माको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने हो। एचएलसीका अध्यक्ष शेष घलेले दिएनन, कुमार पन्त आफैंले अन्तिम विकल्पमा रहेको र बल्ल ज्यान जोगिएको बेला यस्तो गर्दैनन। डा उपेन्द्र महतो खराब काम गर्दा रहेछन तर प्रमाण छोड्दैनन। देबमान हिराचन यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्दैन। भवन भट्ट स्वामी भएपछि बिन्दास छन् उनको यो नेचर पनि छैन। राम प्रताप थापाबाट यस्तो हुँदैन। अब बाँकी रहेका र पहिला पनि नजिर भएका भनेका जीवा लामिछाने मात्र हुन्। यो निर्वाचनमा जिबाको जीवन मरणको सवाल पनि जोडिएको छ। त्यसैले उनले घुमाउरो रुपमा यो काम गराएका हुन्। अब यस बिषयमा हजार अनुसन्धान गरे पनि नतिजा यहि आउँछ। यस पहिला पनि गत अक्टुवरमा पूर्व अध्यक्षहरुको गोप्य बैठकलाइ उनै जिबाले मिडियामा पठाएका थिए। उनि एक पटक होइन इतिहासले प्रमाणित गरेको लिक गर्ने पटके रहेछन।
-यदि पब्लिक भएको सोहि प्रतिवेदन नै सक्कली हो भने त्यसमा कार्यदललेका सदस्यले डिल गरको कुरा बुँदा ३ देखि ७ सम्मका कुराले नै सजिलै बुझिन्छ। त्यसमा ठ्याक्कै डा हेमराज शर्माको भाषा प्रयोग भएको छ। अनि उनै हेमराज शर्माबाट प्रतिवेदन चोरिबाटो पब्लिक हुनु, त्यसैलाई जिकिर गर्नुको पछाडी स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको तालमेल मिलेको देखिन्छ। उसै पनि कार्यदलमा रहेका भनिएका एकजना कानुन ब्यबसायी त एमाले केपी ओली पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन्। बाँकी २ जनामा १ जना प्राबिधिक रहे र अर्का एनआरएन थिएनन। छोटो रुपमा भन्नुपर्दा एनआरएनको मर्म र यथार्थ बुझ्ने कोहि पनि थिएनन।
-प्रतिवेदन बनाउन के के टिओआर थियो त्यो अनुसार काम भयो भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ बाँकी छ। यदि टिओआरमा दिएको जिम्मेवारी एकाथरी र प्रतिवेदन भने टिओआरलाइ नटेकेर अर्को आएको हो भने त्यसमा त डिल भएको प्रमाणित नै भयो।
-प्रतिवेदन बनाउँदा एनसीसी अध्यक्षहरु र विवादित जापान, रसिया, जर्मनी जस्ता देशका पक्षसँग सोधियो या सोधिएन, त्यसलाई भेरिफाइ गरियो या गरिएन त्यो कुरा टिओआरमा थियो या थिएन भन्ने कुराको जवाफ बाँकी छ।
-यो प्रतिवेदन करिब करिब हेमराज शर्माद्वारा बनाइएको गत २०२१ को नै लिष्टलाइ लिएर आएको देखिन्छ। त्यसैका कारण गत अक्टुवर २०२१ मा महाधिवेशन हुन सकेन।फेरी पनि त्यहि कुरा दोहोरिने हो भने यो प्रतिवेदनले कुनै समाधानको सुझाव दिएको छैन।
-प्रतिवेदनमा जे भनिए पनि त्यो संघको बिधान होइन। एउटा खास परिस्थिति हेर्नको लागि केहि उपाय आउलाकी भनेर बनाइएको एउटा कदम मात्र हो। विकल्पमा बैधानिक बाटो बाँकी छ। यो त त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि अपनाइएको एउटा खुड्किलो मात्र हो। यसबाट बिचलित हुनुपर्ने र अनर्थ मान्नुपर्ने केहि पनि छैन।
-यदि त्यो प्रतिवेदनमा हेरफेरी गरिएको र फेरी पनि किर्ते गरिएको हो भने कार्यदलका २र२ जना कानुनका ब्यबसायी पनि भेडा(बाख्रा त पक्कै होइनन होला। यदि होइन भने यो प्रतिवेदनको कुनै छेउटुंगो मिल्दैन। यसबाट समस्या समाधान दिने कुनै राय छैन। यो प्रतिवेदन पनि केवल रद्दी टोकरीमा जाने नै देखियो।
यसर्थ निचोडमा भन्नुपर्दा यो प्रतिवेदनमा कम्प्रोमाइज भएको छ। हामी सामान्य मान्छेल त बैधानिक समाधानको स्टेप भन्न सक्ने बेलामा कानुन र प्रबिधिका बिज्ञले बनाएको प्रतिवेदन पनि यस्तो हुनु भनेको लज्जास्पद कुरा हो। हेमराज शर्माले प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यदलले डिलमुताविक हस्ताक्षर गरेको नजिर देखियो।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#NRNA
