Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठग्लोबलप्रवासबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कदमको बिरोध

प्रवासबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कदमको बिरोध


दोहा –  विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपालमा घटेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बाट असन्तुष्ट हुनेहरूको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ l यसै क्रममा प्रवासमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संघठनहरुले रास्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन् l

कतारमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार, प्रवासी नेपाली मञ्च कतार, नेपाली जनप्रगतिसिल मञ्च कतार, एकता समाज कतार र नेपाली समाज कतारले गत ज्येष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको र त्यसको राष्ट्रपति कार्यालय वाट तत्काल कार्यान्वयन भएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ l

आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो आपराधिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार र खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र लगायत नेपालको सर्वोपरि हितको पक्षमा उभिन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न देश तथा विदेशमा छरिएर रहेका राजनीतिक शक्ति, सङ्घ संस्था, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायी, कलाकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुलाइ एक ढिक्का भएर प्रतिरोधमा उत्रन आव्हान समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा हाम्रो देश पनि यस महाविपत्तिबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिको बेला सरकार जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुको सट्टा एक पछि अर्को गर्दै सिलसिलेवार रूपमा मुलुकको संविधान र व्यवस्थामाथि नै खलल पुग्ने कार्य गर्न उद्धत छ मिति २०७८ ज्येष्ठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम प्रवासी नेपालीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाली जनताको ७० वर्ष भन्दा लामो इतिहास, सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त गणतन्त्र र संविधान सभाबाट बनेको संविधानै खतरामा पार्ने गरी देशका कार्यकारी प्रमुख र संविधानका रक्षक तथा राष्ट्र प्रमुखबाट नै पटक पटक आक्रमण भैरहनलाइ कुनै पनि कोणबाट सामान्य र संयोगको रूपमा मात्र लिन सकिने अवस्था नरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान र गणतन्त्रमाथि यसको प्राप्तिमा खासै योगदान नभएका तत्त्वहरूबाट प्रहार हुनु नौलो नभए पनि महान् नेपाली जनताहरूको लागि सह्य कुरा हुन् सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफूसँग संसद्को विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेस गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न केवल १ दिनको मात्र समय दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु असंवैधानिक कदम र आफैमा दुराशायपर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एव संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ जना संसद्को हस्ताक्षर सहित दाबी पेस गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दाबी पेस गरे । देशलाई संवैधानिक सङ्कटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिइन् । ज्येष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट
तत्काल कार्यान्वयन भयो ।

यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुस ५ को असफल संसद् विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक सङ्कटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्मानित संस्थाले समेत ओलीका अवैधानिक कदमलाई रवर स्ट्याम्पको रूपमा मतियारी दिँदै आएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा चालिएको उक्त असंवैधानिक कदमको कतारमा रहेका तपसिलका सङ्गठनहरूको तर्फबाट तीव्र शब्दमा भर्त्सना गर्दछौँ साथै राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौँ । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भईसके पश्चात समेत कारबाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ ।

यस गम्भीर परिस्थितमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा आफूलाई कोरोना महामारीबाट सुरक्षित र सतर्क राख्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो आपराधिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार र खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानी बाट प्राप्त नेपालको संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र लगायत नेपालको सर्वोपरि हितको पक्षमा उभिन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका राजनीतिक शक्ति, सङ्घ संस्था, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायी, कलाकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण देशभक्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुमा एक ढिक्का भएर प्रतिरोधमा उत्रन हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।


क्याटेगोरी : ग्लोबल
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस