नयाँ बजेटमा के के छ ? मुख्य बुँदाहरु

काठमाडौं —  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

• बजेटमा कोभिडबाट नागरिकको रक्षा गर्ने कुरालाई फोकस गरिएको छ ।
• बजेटमा आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
• उत्पादनशीत र उत्थानसशील कसुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
• खोप व्यबस्थापनमा २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ ।
• कोभिड जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सामग्री आयात गर्न ४ अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ ।
• बजेटमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि अक्सिजनको प्लान्टको आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिने र सम्बन्धित उद्योगलाई विजुली प्रयोगमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कुरामा जोड दिइएको छ ।
• साल्ट ट्रेडिङबाट विक्रि हुने खाद्यान्न सामानमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा
• चलचित्र, बिज्ञापन निर्माण कम्पनीको नविकरण निशुल्क हुने
• आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिइने भएको छ ।
• विद्यार्थीलाई सिमकार्ड निशुल्क वितरण गरिने
• सरकारले बजेटमा ५ प्रतिशतको पुनरकर्जा व्यबसायलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसैगरी उद्यमशील कर्जालाई फोकस गरिएको छ । यसको दायरा बढाइने भएको छ भने पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा वितरणका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिउको छ ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा २ लाख रोजगारी सृजना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
• सरकारले घर भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरुलाई ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
• शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ ।
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गरी चारहजार बनाइयो
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत संस्था तथा श्रमिकले बुझाउनुपर्ने रकम मध्ये जेठ र असारको रकम सरकारले दिने भएको छ ।
• सरकारले स्टार्टअप कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसरी गरिने व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न गरिने भएको छ । त्यसका लागि कामको परियोजना धितो राखेर कर्जा निकाल्न सकिने छ ।
• परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी कर्जा दिइने घोषणा गरिएको छ ।
• निषेधाज्ञा अवधिभर उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेले शत प्रतिशत छुट तथा मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ३० प्रतिशत महसुल छुट पाउने भएका छन् ।
• पर्यटन ब्यवसाय, सञ्चारगृह, हेल्थ क्लब, इजाजत र नवीकरण छुट दिइएको छ
• बजेटमा तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ ।
• सरकारले व्याचलर्स पुरा गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेटमा यो घोषणा गरेका हुन् । यस्तो कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।
• सरकारले १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले बैकल्पिक अध्ययनका लागि यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्ने गरी उपलव्ध गराइने बताए । सरकारले १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड भने निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
• सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् । न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारको लक्ष रहेको छ ।
• सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने छ ।
• सरकारले रिटायर्ड भएका खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहुलियत दरको कर्जा व्याजदर पाँच प्रतिशतसम्म हुने छ ।
• सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङका लागि विश्वका १० टप ब्रान्ड कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने भएको छ ।त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत कर्जा र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा र अर्थमन्त्री शर्माबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी…

श्वेतपत्र : ओली शासनकालको अर्थचित्र

एनएलजी इन्स्योरेन्स र त्रिशिद्देश्वरी राप्ती यातायात समितीबीच व्यवसायिक बीमा सम्झौता

शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन