एनआरएनए कार्यालय खाली गर्न ७ दिने सूचना

काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाले ७ दिनको समय दिएर ललिता निवासको जग्गामा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थालाई एक साताभित्र हट्न महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । ललिता निवासको जग्गामा बनेको एनआरएनएको जग्गा सरकारीकरण हुने यसअघि नै विशेष अदालतले फैसला गरिसकेको छ । यससँगै अब एनआरएनएको करोडौँ लगनी डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत भएको छ,’ सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने कारण जनाउँदै महानगरले भनेको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१)ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा न.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सार्वजनिक स्थानमा छोड्ने सम्बन्धमा सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट

एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय…

नेपाल र चीनबीच  सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा  सहकार्य बढाउन जोड

एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क रु ७ लाख