दल दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलले संविधान, ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ। लिन सक्ने भनेपछि नसक्ने पनि अवस्था रहन्छ तर चुनावमा भाग नलिने भए किन दल दर्ता गरियो भन्ने सम्बन्धमा भाग नलिने दलका आ–आफ्नै तर्क छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का पूर्वअध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद थैवको वर्तमान व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने ठहर गरेर चुनावमा भाग नलिएको दाबी छ तर उनी आबद्ध दलले निर्वाचन आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छैन। काठमाडौँको टोखामा उक्त दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेको आयोगको अभिलेखमा छ।

नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रिजाल भने ‘हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने’ अभियान लिएर दल दर्ता गरे पनि पछिल्ला अनुभवबाट नसकिने भएको हुँदा उक्त अभियान थाती राखेर अर्को अभियानमा जुटेको बताउछन्। उनले साबिकको दल खारेज गर्न निवेदन दिएको बताए तर आयोगमा भने त्यस्तो निवेदन आइसकेको छैन। उहाँले अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर चुनावी प्रचार अभियानमा लागेको बताए। रिजालको दलको कार्यालय पनि हाल कतै छैन। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

औपचारिकतामा सीमित कांग्रेस बैठक

सर्वोच्च अदालतले फुटेका माओवादीमा ल्याएको तरंग

विदेशी ह्याकरले आक्रमण गर्दा सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममा

फेरि गृहमन्त्री नियुक्त होलान् रवि लामिछाने ?