लोकसेवाको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अकुंश

सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि अंकुश लगाउनेगरी ‘लोकसेवा आयोगको ऐन २०७९’ ल्याएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तत्ता नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन ल्याएपछि सरकारसँग आयोग असन्तुष्ट बनेको हो ।

योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको पर्याय ठानिँदै आएको लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले संवैधानिक निकायमाथि अंकु्श लगाउन खोज्दा यसले ‘सरकारको गरिमा घट्ने र नकारात्मक परिणाम आउने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

सरकारले पेस गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन र राजत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।

यद्यपि, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सो ऐनमा व्यवस्था भएको नयाँ प्रावधानले लोकसेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामा धावा बोल्ने काम गरेको आयोगकै अधिकारीको गुनासो छ ।

आयोगका अनुसार हालै स्वीकृत लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ मा राखिएको विशेषगरी दुई प्रावधानले आयोगको अधिकार संकुचन मात्रै पारेको छैन, ती प्रावधानले आयोगको विश्वसनीयता र गोपनीयता प्रणालीमाथि नै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

औपचारिकतामा सीमित कांग्रेस बैठक

सर्वोच्च अदालतले फुटेका माओवादीमा ल्याएको तरंग

विदेशी ह्याकरले आक्रमण गर्दा सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममा

फेरि गृहमन्त्री नियुक्त होलान् रवि लामिछाने ?