एमसीसीमा सरकारको नीति : सत्तारूढ र विपक्षी फकाएर संसदमा लैजाने

काठमाडौँ

सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आबद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य दलहरूलाई फकाउने नीति लिएको छ ।

आइतबार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।

तर, सत्तारूढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रस्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीसीका विषयमा असहमतिकै बीच टुंगिएको थियो ।

सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र र जसपामा भने एमसीसीका विषयमा दुई धार प्रस्ट देखिसकेको छ । यस्तै, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राप्रपा र नेमकिपा भने सत्ता गठबन्धन बाहिरै छन् ।

आइतबारको सर्वदलीय बैठकपछि भने प्रधानमन्त्री देउवा सबै राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि एमसीसीका विषयमा राय लिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमालेले भने अहिलेसम्म प्रस्ट धारणा दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि पनि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग आफ्ना दूतमार्फत संवाद भने गर्दै आइरहेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

औपचारिकतामा सीमित कांग्रेस बैठक

सर्वोच्च अदालतले फुटेका माओवादीमा ल्याएको तरंग

विदेशी ह्याकरले आक्रमण गर्दा सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममा

फेरि गृहमन्त्री नियुक्त होलान् रवि लामिछाने ?