गृहपृष्ठ ∕ आर्थिक ∕ अर्थमन्त्री पौडेलले गरे सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न ६८ करोड बिनियोजन अर्थमन्त्री पौडेलले गरे सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न ६८ करोड बिनियोजन दीप संञ्चार जेठ १५, २०७८ गते १७:१९ मा प्रकाशित काठमाडौ — अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गा खरिदका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, पूर्व कमलरीलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आर्थिक बर्षभित्र जग्गा प्रदान गर्न सो रकम छुट्याइएको हो ।पौडेलले शनिवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।उनले गैर कानुनी रुपमा कब्जा गरिएका सरकारी तथा गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउने पनि बताएका छन् ।क्याटेगोरी : आर्थिकट्याग : #budget तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारनेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोडमहासंघद्वारा नेपाल व्यवसायी संघ कतारलाई वैदेशिक सदस्यता प्रदाननेपाल व्यवसायी संघ कतारको आयोजनामा नेपालमा लगानीको सम्भावना र चुनौति…नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरले वृद्धि, पुग्यो २४ खर्ब ९ अर्ब धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति
