गृहपृष्ठ ∕ पत्रपत्रिका ∕ राष्ट्रपतिबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण दीप संञ्चार असोज ८, २०७८ गते ६:४६ मा प्रकाशित काठमाडौँ –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बिहीबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले पारित गरेकी हुन् ।बजेट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । बजेट पारित नहुँदा सरकारले गत ३० भदौदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न पाएको थिएन ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकाले विनियोजन विधेयक अब ऐन बनेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारऔपचारिकतामा सीमित कांग्रेस बैठकसर्वोच्च अदालतले फुटेका माओवादीमा ल्याएको तरंगविदेशी ह्याकरले आक्रमण गर्दा सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममाफेरि गृहमन्त्री नियुक्त होलान् रवि लामिछाने ? धेरै पढिएका १प्रवासी भुजेल समाज कतारको आठाै महाधिवेशन सप्पन्न २नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा स्मारिका विमोचन सम्पन्न ३गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा ४मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी ५साउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो भीड ६बाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइ ७कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा राजीनामा, नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने ताजा अपडेट बाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा राजीनामा, नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी साउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो भीड गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा प्रवासी भुजेल समाज कतारको आठाै महाधिवेशन सप्पन्न नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा स्मारिका विमोचन सम्पन्न एनआरएनएको उच्चस्तरीय मेलमिलाप समितिमा चार सदस्य थप