गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको विमति संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको विमति दीप संञ्चार मंसीर ३०, २०७७ गते १८:५५ मा प्रकाशित काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको प्रष्ट विमति रहेको बताएका छन् ।सरकारले परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।यसबाट सर्वसत्तावादी सोच प्रष्टिएको देउवाले बताएका छन् । ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ ।’क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचार४५ जिल्लामा कांग्रेस सभापतिहरुको टुंगो लाग्यो, देउवा र पौडेल पक्षमा…एमाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाईकांग्रेस महाधिवेशन : दाङ सभापतिमा चार जनाको उम्मेदवारी, आज मतदानएमाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भुसालको घोषणा धेरै पढिएका १भ्रस्टाचारको आरोपमा एनआरएन युएइका अध्यक्ष कोईराला र उपाध्यक्ष शेर्पा निलम्बित, ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन २एनआरएनए मध्यपूर्व युवा विभागले ‘ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल, सेकेण्ड जेनेरेशन – २०२१’ आयोजना गर्दै, युवा प्रतिभाहरुमा व्यापक उत्साह ३“तिम्रै हुन मन छ, कस्सम बाबा” भन्दै हरी संग कसम खाईन इन्दिराले ४नेपाली व्यवसायी संघ कतार अब प्रविधि मैत्री बन्यो, संघले दिर्घकालिन परियोजना शुरु गर्ने ५विद्यालयमा शिक्षक हेमराज विकको दादागिरी ‘ विद्यार्थी माथि निर्घात कुटपिट’ ६आज तिमी मलाई पाल्दै छौ ७तुल्सीपुर इन्जिनियरिङ कलेजका नयाँ बिद्यार्थीलाई स्वागत ८जनसम्पर्क कोरियाको ईतिहासमा पहिलो पटक अन लाईन फर्मबाट सदस्यता वितरण कार्य सम्पन्न ताजा अपडेट ४५ जिल्लामा कांग्रेस सभापतिहरुको टुंगो लाग्यो, देउवा र पौडेल पक्षमा को बलियो ? (नामावली) कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले विश्वमा हलचल, अहिलेसम्म कुन–कुन देशमा फैलियो ? ओलीले छाने १८ पदाधिकारी, को–को अटाए ? काँग्रेस महाधिवेशन तयारी तीव्र बन्दसत्रबाट ओलीलाई सर्वाधिकार, रावलको आपत्ति वायु प्रदूूषणको चपेटामा काठमाडौंसहित यी शहर, के गर्ने, के नगर्ने ? आजको विदेशीको मुद्राको विनिमय दर (सुचिसहित) एमाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई
