‘नो नट अगेन’ अभियानलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नो नट अगेन लगायतका पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचना खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध आयोगले दूषित मनसायले सूचना जारी गरेको भन्दै उनले त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल निस्तेज बनाउन र खोज गर्न माग गरेका छन् ।

वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै नो नट अगेनलगायतका पेजहरु सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सभापति छामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति महासङ्घको निन्दा

राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा बिशेष सम्वोधन गर्ने

प्रधानमन्त्री दाहाल र महासचिव चन्द भेट, साझा मोर्चा बनाउने समझदारी

रास्वपाका मन्त्री फिर्ताको निर्णयपछि रविसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छु :…