जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले दियो भारतीय नागरिकलाई वंशजको नागरिकता

दाङ – गलत विवरण पेश गरेर दाङमा एकजना भारतीय नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नागरिकता लिएको वर्षपछि रहस्य खुलेको हो ।

नेपाली नागरिकता लिने भारतको उत्तरप्रदेश बलरामपुर जिल्ला श्रीदत्तगञ्ज उत्रौला घर भएका २५ वर्षीय विशाल गुप्ता पटवाल अहिले पूर्पक्षको लागी कारागार चलान भएका छन् । ०७७ जेठ १३ गते उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

असार ८ गते गुप्तालाई जिल्ला अदालतले पूर्पक्षको लागी कारागार चलाउन गरेको छ । भारतीय नागरिक गुप्ताले मितबहादुर दमाइको नामबाट ०७५ मंसिर २५ गते ५२–०१–०७५–०४०५२ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । उनले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ वर्गदा निवासी हिरालाल दमाइको छोरा बनेर नागरिकता लिएको पाईएको छ । गुप्ताबाट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकणले जारी गरेको कार्ड समेत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिए ।

दमाइका जेठा छोरा हिरालाल भारतमा काम गर्न गएका छन् । तर, हिरालालले गुप्तालाई आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिलाएका थिए । प्रहरीले हिरालाल दमाई सहित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं। ३ का वडा अध्यक्ष माधव चौधरी, वडासचिव पद्मप्रसाद रेग्मी, कर्मचारी त्रिपुरा खड्का र सामाजिक परिचालक लिला अधिकारीविरुद्ध मुद्दा गरेको छ । नागरिकता लिने विशाल गुप्ता बाहेक अन्य पाँचै जना फरारको सूचीमा छन् । आरोपित विशालले आफु भारतीय नागरिक भएको र गलत विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको प्रहरी समक्ष वयान दिएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को सिफारिसको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ बाट बसाईसराईको विवरण पेश गरेर सिफारिस बनाएका थिए । घोराहीमा मजदुरी गर्दै आएका बिशालले चार वर्षअघि सम्झना नेपालीसँग विहे गरेका थिए ।

बिहेपछि एउटा बच्चा जन्मियो । अननि बच्चाको जन्मदर्ता गराउन र आफ्नो विहे दर्ता गराउन खोज्दा नभएपछी सम्झनाले मित मामा नाता पर्ने हिरालाल नेपालीलाई जसरी पनि नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गरिन् । अनी हिरालालले आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिलाइदिए ।

सम्बन्धित समाचार

ब्राउन सुगरसहित वडा अध्यक्ष पक्राउ

सुन तस्करीको प्रकरणमा मुछिए पर्यटन बोर्डका सीईओ

चिया उद्योगमा आगलागी हुँदा दश करोडको क्षति

कोरोना बढेसँगै सरकारको कडाइ : के-के गर्न पाइँदैन ?