कक्षा ११ पनि विद्यालयकै मूल्याँकनबाट, १२ को परीक्षा अनुकुल समयमा

काठमाडौं – कोरोना भाईरस (कोभिड – १९) को जोखिमका  कारण अन्योलमा परेको कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गरिने भएको छ । आगामी बर्षको बजेटका बारेमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जारी छलफलमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा उक्त विषय सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले चाँडैनै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । कक्षा १२ को हकमा परिस्थिती अनुकुल भए पछि उच्च सुरक्षा सावधानी सहित परीक्षा गर्ने उनले बताए ।

यस बर्ष कक्षा ११ मा ५ लाख ३२ हजार ६ सय ९२ विद्यार्थी छन् । कक्षा १२ मा ४ लाख ३१ हजार ३ सय ३० विद्यार्थी छन् । गत चैत २५ गते स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि २ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले परीक्षाका बारेमा निर्णय नलिदाँ विद्यार्थी अभिभावक अन्योलमा छन् । विश्वविद्यालय तथा सिटिईभिटिका विभिन्न तहका परीक्षाका बारेमा महामारीको अवस्था विश्लेषण गरी छिट्टै उयपुक्त निर्णय लिने उनले बताए । अन्तिम समेष्टरका परीक्षा लिने तर बिचका परीक्षा नलिईकनै माथिल्लो सेमेष्टरमा पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि उनले बताए ।

यस अघि सरकारले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यविधि बनाउने काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको छ ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्र क्षती हुन नदिने गरी मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन शुरु गरेको उल्लेख गरे । कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ठ अवसर ल्याएको भन्दै उनले प्रारम्भिक चरणका केही अलमल र कार्यक्रमबाट बञ्चित हुन सक्ने जोखिम रहेकाले १५ दिनमा यसको समिक्षा गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले योजना बनाईरहेको पनि उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहमा कार्यक्रम अघि बढाउन पहल कदमी लिईरहेको उल्लेख गर्दै उनले शैक्षिक सत्र क्षती हुन नदिन अवस्था सामान्य भएपछि पठनपाठनलाई अघि बढाईने बताए ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको स्मरण गर्दै उनले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अन्यथा लिन नहुने पनि उल्लेख गरे । विगतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको दृष्टान्त दिदैं उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बचाउ गरे ।

बजेटको आकार घटेपनि शिक्षा बजेट बढेको भन्दै उनले  ७ हजार १ सय ४४ माविलाई बार्षिक १२ हजारका दरले ईण्टरनेट सेवा प्रयोग वापतको  शुल्क भुक्तानी गर्ने रकम स्थानीय तह मार्फत् वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने जानकारी पनि गराए । बजेटमा उल्लेख दिवा खाजा कार्यक्रमले कुपोषणबाट बचाउने मात्रै नभई छुवाछुतको समस्या हटाउन समेत भूमिका खेल्ने उनको भनाई थियो ।

सम्बन्धित समाचार

कतार व्यवसायी संघको ऎतिहासिक सफलता, कतारका व्यवसायीलाई श्रम स्वीकृती नचाहिँने

विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएपछि धनगढीमा २४ घण्टे निषेधाज्ञा जारी

अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊन उपत्यका विकास प्राधिकरणको…

नेपाली व्यवसायी संघ कतार र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच छलफल