युएई – सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको कारण समस्यामा परेका नेपालिहरुका लागि युएईबाट गर्न लागेको असार २ मंगलबार र ४ गते बिहिवारका लागि तय भएको नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर उडान प्राविधिक कारण स्थगन भएको दूतावासले जानकारी गराएको छ ।
नेपाली दूतावासले रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी महिला, भिषा अवधी सकियका, आममाफि पाएका लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्ने बताएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हवाई भाडा दर निकै महँगो भएपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध हुनुका साथै एनआरएनए युएई तथा नेपाली समाज युएईले विज्ञप्ति जारी गर्दै भाडा दरमा पुरर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यो सँगै सरकारले हावाई भाडा दर पुनरावलोकन गर्दै ५०० डलर बाट पटक पटक गरि अन्तत ३६० डलर निर्धारण गरेको थियो । तर अझैपनी सस्तो हवाई भाडाको लागि विकल्प खोज्नु पर्ने भन्दै उठेका आवाज कायमै छन ।
कानुनले रोजगारीका क्रममा विदेशमा महामारीजन्य समस्यामा परेका श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो समयमा उद्धारका नाममा सरकारले तोकेको महँगो भाडाले नेपाली श्रमिकलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन – २०६४ को परिच्छेद -६ मा
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा दफा ३३(ख) मा कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा ७५ को कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा परिच्छेद -१२ को दफा ७५ (२) नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत कामदारलाई सरकारले आफ्नो खर्चमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
बिदेशमा काम गर्ने नेपालिहरुलाई कुनैपनी बेला अफ्ट्यारो पर्न सक्छ त्यस्तो समयमा सहयोग पुर्याउन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसरी वैदेशिक रोजकारमा जाने हरेक नेपालिले जम्मा गरेको कोषको रकम वृद्धि भएर हाल पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले श्रमिकले जम्मा गरेको उक्त रकम उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न किन आलटाल गरिरहेको छ ? सरकारले यो समयमा उक्त कोषको प्रयोग नगरी मंहगो भाडामा उद्धार गर्ने लागेकोमा अनियमितताको शंका उठन थालेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking
