मन्त्रिपरिषदद्वारा चार्टर्ड फ्लाइट दरको निर्णय फिर्ता,एयरलाइन्सहरुले आफ्नै हिसावले टिकट बिक्री गर्न पाउने

काठमाडौँ – शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चार्टर्ड फ्लाइटको टिकट दर महंगो भएको भन्दै आलोचना भए पछि सो निर्णय फिर्ता लिएको बताइएको छ। अब अन्य एयरलाइन्सहरुले आ–आफ्नो हिसावले टिकट बिक्री गर्न पाउने छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा शुक्रवार आयोजित अनलाइन अन्तरक्रियालाई सम्वोधन गर्दै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सम्बन्धित देशका दूतावासको संयोजनमा विमान चार्टर गर्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा टिकट प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएको जनाए। “विदेशमा अफ्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किनुपर्ने नेपालीलाई तोकेको भाडा महँगो भएकाले पुनरावलोकनका लागि हाम्रो निरन्तरको आग्रहपश्चात् सरकारले केही सकारात्मक निर्णय गरेको छ।

यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं,” पन्तले भने। पन्तले नेपाल फिर्तिको लागि तोकेको भाडा दरको निर्णय नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गरेपछि अब सस्तो भन्दा सस्तो जहाज भाडामा लिएर लैजान सकिने वताए। उनले आवश्यक परे गैरआवासीय नेपाली संघ आफै हवाईजहाज भाडामा लिएर भए पनि नेपालीको उद्धारको लागि तयार रहेको बताए।

पर्याप्त तयारी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले पर्याप्त तयारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ बीच सहकार्य गरेर विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई नेपालमा पुनःस्थापना गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे। यसअघि नेपाल सरकारले कोरोनो भाइरसका कारणले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न टिकट दर आफैले तोके पछि सो निर्णय विवादमा भएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा शुक्रवार आयोजित अनलाइन अन्तरक्रियालाई सम्वोधन गर्दै संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले कोरोना भाइरसको महामारीमा संघले खेलेको भूमिकाका कारण विदेशमा नेपालहरु अलपत्र हुनबाट बचेको बताए। उनले विदेशमा नेपालीहरुको शव ठूलो संख्यामा अलपत्र रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए।

कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव आरके शर्माले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुका समस्यका बारेमा आआफ्ना भनाईहरु राखेका थिए। कार्यक्रमको संयोजन संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले गरेका थिए। – जिएनएन

सम्बन्धित समाचार

सगरमाथा आरोहण दललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आर्थिक सहयोग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट

७ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ

कार्यकारिणी समिति विस्तारले महन्थ ठाकुर समूहमै असन्तुष्टि !