Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारविदेशबाट श्रमिकको उद्धार, भाडादर केही घट्न सक्ने

विदेशबाट श्रमिकको उद्धार, भाडादर केही घट्न सक्ने


काठमाडौं – सरकारले श्रमिकलाई विदेशबाट उद्धार गर्न हुने चार्टर्ड  फ्लाइटको भाडा दरमा पुनरावलोकन गर्दै सम्बन्धित देशका दूतावासको संयोजनमा विमान चार्टर गर्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा टिकट प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकले चार्टर्ड फ्लाइटको टिकट दरबारे यसअघिको  निर्णयमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।

‘विदेशमा अफ्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किनुपर्ने नेपालीलाई तोकेको भाडा महँगो भएकाले पुनरावलोकनका लागि हाम्रो निरन्तरको आग्रहपश्चात् सरकारले केही सकारात्मक निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित देशका दूतावासको संयोजनमा विमान चार्टर गर्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा टिकट प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेले जानकारी गराउनु भएको छ।’

अध्यक्ष पन्तले नेपाल फिर्तिको लागि नेपाल सरकारले तोकेको  भाडा दरको निर्णय नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गरे पछि अब सस्तो भन्दा सस्तो जहाज भाडामा लिएर लैजान सकिने बताए ।

उनले आवश्यक परे गैरआवासीय नेपाली संघ आफै  हवाईजहाज भाडामा लिएर भए पनि नेपालीको उद्धारको लागि तयार रहेको बताए ।

सरकारले खाडी र मलेसियालगायतका देशहरुका लागि भाडा सूची तय गरेकोमा सो भाडादरप्रति चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य विविध कारणले विदेशमा पुगेका ठूलो संख्याका नेपाली अहिले कोरोना संकटपछि स्वदेश फर्किने उपायको खोजीमा रहेका छन् । तर सोही बेला उद्धारको नाममा चर्को भाडादर तोकिएपछि उनीहरुले आक्रोश पोख्दै आएका छन् । सरकारको नयाँ निर्णयपछि भाडादर केही सस्तो पर्ने अपेक्षा गरिएपनि अझै समस्यामा परेका नेपालीहरु आस्वस्त भने हुन सकेका छैनन् ।

विभिन्न मुलुकबाट कुल ५० हजार ९३ जनाले निवेदन दिएकामा प्राथमिकताका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाटर्ड विमानमार्फत २४ हजार १४८ जनालाई मात्र फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकबाट मात्रै पहिलो चरणमा १७ हजार ७ सय ७४  नेपालीलाई ल्याउने सूची तय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सीसीएमसीलाई पहिलो चरणमा साउदीबाट ३ हजार ३सय १२, युएईबाट ४ सय १० बहराइनबाट ३ सय ७२ कतारबाट ३ हजार ६ हजार ६ सय ८ मलेसियाबाट ६ हजार ४ सय २५ , ओमानबाट ६ सय ५६, कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१ जना नेपालीको स्वदेश फिर्तीको सूची पठाएको थियो।

खर्चको हिसाब छिट्टै सार्वजनिक गरिने 


सीसीएमसी निर्देशक समितिले कोरोना उपचारका सरकारले गरेको खर्चको हिसाब छिट्टै सार्वजनिक पनि बताएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि १० अर्ब खर्च भएको बताएपछि सोको हिसाब सार्वजनिक गर्न चर्को दबाब पर्दै आएको छ ।

बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकपछि समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्य पढेर सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिन भित्रमै खर्चको हिसाब सार्वजनिक हुने बताए ।
उनले भने, ‘कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना कोषहरुबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन् । सरकारबाट समग्र फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक हुने छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई पनि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले दक्षिण एशियाका धेरै मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा सबेभन्दा बढी परीक्षण भएपनि संक्रमणदरलाई हेरेर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘हाल नेपालले गरिरहेको पीसीआर टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरुको भन्दा अधिक भएपनि सकरारले पीसीआर टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरेको छ । ’

उनले क्वारेन्टाइनको गुणस्तरमा समेत सुधार गर्दै जाने बताए । उनले भने, ‘एक महिना यता विदेशबाट नेपालीहरुको संख्या बढेर क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भएपनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं ।’

आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
ज्ञवालीले पछिल्लो केही दिन यता विभिन्न मागहरु राखेर युवाहरुबाट भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार र सीसीएमसी निर्देशक समितिको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताए । उनले भने, ‘आफ्ना मागहरु राखि शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकरको विषय भएपनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको तथा कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

उनले शनिबार संसदबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको क्षेत्र समेटिएको नक्सा नेपालको निशान छापमा प्रतिबिम्बित हुने गरी संविधान संशोधन हुने भएकाले सबैलाई एकजुट हुन समेत आग्रह गरे ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस