शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ  – कोभिड १९ का कारण पठन पाठनमा अवरोध भएको र सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा सरकारले भर्चुअल, अनलाईन, टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नया शैक्षिक बर्षको पठन पाठन अघि बढाउने भएको छ ।

बिहीबार संसदीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको आय व्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्यालय बन्द रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन गराएर भएपनि नया शैक्षिक बर्षको पठन पाठन अघि बढाउने बताउनुभएको हो । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोच सहित श्रृजनशिलता विकासका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । शैक्षिक पुर्वाधारको विकास दक्ष, जनशक्ति एंव शिक्षण सामाग्रीको व्यवस्था र नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरि गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले मानव पूँजी निर्माण सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोज गरिएको अर्थमत्री डाक्टर खतिवडाले बताउनुभयो । सरकारले साक्षार घोषणा हुन बाँकी रहेका २४ जिल्लामा आगामी वर्ष साक्षारता कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरि साक्षार नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तारका लागि ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ वटा आंगिक क्याम्पस भवन पुननिर्माण, २ हजार २० कक्षा कोठा, १ ÷१ हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न, अपाङ्गता भएका बालबालिका र जेहन्दार विद्यार्थी समेतलाई गरी एकीकृत छात्रवृति कार्यक्रमका लागि २६ लाख २ अर्ब ७० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजाको व्यवस्था देशभर विस्तार गर्नका लागि ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

संघीय सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तह मार्फत ससर्त अनुदानको रुपमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैया उपलब्ध गराउने भएको छ ।  बााल विकास केन्द्रहरुको सुदृढीकरणका लागि पनि सरकारले ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी बर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजको पुर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अग्रेजी र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका  सामुदायिक विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पुर्वाधार निर्माण गरि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा, मात्तृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिइरहेकालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा ल्याउने, सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने, विश्वविद्यालयलाई अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने लगायत शैक्षिक गुणस्तर र पुर्वाधार विकासका पुरानै कार्यक्रमलाई आगामी बर्ष पनि निरन्तरता दिईने भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले निःशुल्क पाठ्य पुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको र निःशुल्क उपलब्ध गराउदै आएको पाठ्यपुस्तक शैक्षिक बर्ष सुरु हुनु अगावै सबै विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाईएको बताएपनि लकडाउनका पुस्तक सबै तर्फ पुर्याउने काम हुन सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

एनआरएनएको उच्चस्तरीय मेलमिलाप समितिमा चार सदस्य थप

कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । 

एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…

ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा…