Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार२०१५ साल पछीको शक्तिशालि सरकार र यसको कदम

२०१५ साल पछीको शक्तिशालि सरकार र यसको कदम


ही नभएको जात्रा (हाडी गाउँमा) परिवर्तित “हाम्रो नेपालमा” भने झै भएको छ, विश्व कोरोना रुपी भाईरसले अक्रान्त भएर कोभिड-१९ विरुद्ध लडेर आफ्न जनता र विश्वलाई बचाउन वैज्ञानीक, मेडिकल विध सरकार प्रमुख बुद्दिजिबी वर्ग, सचेत नागरिक र राजनितीक दल अहो रात्र खटिरहेका सर्व बिधितै छ ।

वि.स. २०१५ सालको बिपिको सरकार पछीको शक्तिशालि सरकारले यो धारा चलाएर आफ्नो खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्ने  दुस्शाहस किन गर्‍यो महत्व पूर्ण विषय यो हो ।

कोरोनाले ठूला ठूला शक्ती राष्ट्रलाई समेत हल्लाएको नेपाल पनि यस बाट अछुतो रहन सकेको छैन यस विषम परिस्थितिमा देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला कोरोना बाट पीडित त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक समस्यासँग जुध्नु पर्ने बेलामा गैरजिम्मेवार पूर्ण तरिकाले अत्यादेश आउनुले नेपाली लोकत्रन्त्रको भविष्य अनिश्चिताको बादल मडारी सकेको संकेत हो यो ।

“यहाँ नेर बुझ्न पर्ने विषय के रहन्छ भने हाम्रो देशको लगाम हाम्रो देशको सरकार प्रमुख को हातमा छैन र कहीबाट खिचिन्छ त्यो खिचिने क्रममा प्रम अचानोमा परेको बुझ्नु पर्दछ।”

प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश कती सहि र कती बेठिक भन्नु भन्दा पनि यो बेमौसमी बाजा हो। जसरी कोरोना फ्लूले विश्व आक्रान्त छ अध्यादेशरुपी फ्लूले नेपाल र नेपाली आक्रान्त हुने स्पष्ट  छ । राजनितिक दल सम्बन्धी अत्यादेश : यो अत्यादेस ल्याउदै गर्दा प्रधानमत्रीले कुन भावा अनुसार संविधानमा राखिएको थियो भन्ने मर्मलाई गम्भीर रुपमा नलिहेको स्पष्ट बुझिन्छ। हिजो बहुदलिय व्यवस्थामा देखिएका कम्जोरीहरुलाई हटाएर अस्थिरता रोकेर सरकारलाई दरो बनाउन बनाएको धारा हो । बर्तमान सरकार आँफै दुई तिहाइ को नजिक छ यो अवस्थामा यो धारा चलाऊनु पर्ने कुनै अवस्था नै छैन ।

वि.स. २०१५ सालको बिपिको सरकार पछीको शक्तिशालि सरकारले यो धारा चलाएर आफ्नो खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्ने  दुस्शाहस किन गर्‍यो महत्व पूर्ण विषय यो हो । यहाँ नेर बुझ्न पर्ने विषय के रहन्छ भने हाम्रो देशको लगाम हाम्रो देशको सरकार प्रमुख को हातमा छैन र कहीबाट खिचिन्छ त्यो खिचिने क्रममा प्रम अचानोमा परेको बुझ्नु पर्दछ। यदी त्यो हो भने एक राष्ट्रबादी शक्तिको नारा दिएर सरकार बनाउन पुगेको सरकारले गलत कदम चलाएर सत्तामा टिकी रहनु भन्दा सत्य तथ्य नेपाली नागरिकलाई बताउदा उचित हुन्थ्यो त्यो नगरे पछी ओली सरकार अब बिदेशिको गोटी बनी सकेको र उनिहरुको ताल्मा नाच्न थालेको स्पस्ट छ हुन्छ ।

लक्ष्य उद्देस्य जे भए पनि यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरताको बादल मडारी सकेको छ, प्रधानमन्त्रीले आँफै कम्जोर बन्ने खेल आँफै किन खेल्नु भयो समय सँगै प्रद्दा आँफै खुल्ला अफ्सोच यसमा छ सदियौ देखी नेपाल कहिले स्वतन्त्र नरहोस् र नेपालमा स्थिर सरकार बन्न नसकोस भनेर चल्खेल गर्ने हरुको इछा पुरा भएको छ ।

ख संबैधानिक परिषद सम्बन्धी : मुलत लोक्त्रन्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रका लागि संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । पारीमार्जित अध्यादेशले संबैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संम्सोधन गरी सर्बसहमतिको निर्णय लाई बहुमत्को निर्णय स्थापित गर्दै प्रतिपक्षको उपस्थिती अनुपास्थितीले कुनै प्रभाब नपर्ने गरी उपस्थितिको बहुमतिय निर्णय मान्ने गरी ल्यहिएको छ जहाँ परिषद अध्यक्ष उर्फ प्रधानमन्त्री लाई सक्तिसाली डिक्टेटर सिप बन्न बाटो खोलिदिएको छ यही मार्ग बाट नेपालको लोक्त्रन्तको भबिस्य अनिस्चित बन्न गएको स्पस्ट हुन्छ ।

दल सम्बन्धी अध्यादेस भन्दा यो अध्यादेस लोक्त्रन्त्रको लागि खतरा देखिएको छ । यो अध्यादेस ले कोरोना सँग लड्न जसरी राष्ट्रिय रुपमा सरकार प्रतिपक्ष र अंन्य दलहरु एक जुट भनेर अगाडि बढेका थिए सरकारको यो कदमले राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम भएको छ । सरकार को यो कदम ले सरकार गठन देखी अहिले सम्म भएका काण्ड हरुलाई चोख्याउन को लागि नै संबिधान मा व्यवस्था भएको प्रतिपक्ष दलको नेतालाई गौण बनाएर सर्बसहतिको निर्णयलाई बहुमत बाट गर्न सक्ने बनाउनु को अभिप्राय त्यही हो । संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेस परिवर्तन बाट ठूलालाई चयन साना लाई एैन भन्ने भनाइ चरितार्थ गरिएको छ ।

अन्त्यमा विश्व महमरिको रुपमा रहेको कोरोना भाईरस संग जुध्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले कुन अविस्थ इछा पूरागर्ने उदेश्यले बेमौसमी बाजा बजाउनु भयो त्यो त पछी अवस्य खुल्ने छ तर यती गम्भीर विषयलाई राष्ट्रपतीद्वारा क्षण भरमा प्रमाणिकरण गर्नुले थप आचार्यचकित बनाएको छ । देसमा स्पस्ट रुपमा पूर्व राजा देखी प्रतिपक्ष दल सहीत् विभिन्न राजनितीक दल, नागरिक समाज, बुद्दिजिबी, पत्रकार, सामाजिक व्यक्तित्व, एक जुट भएर महामरी सँग जुध्न सरकार लाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमले देश र जनता प्रती सरकार गगम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

  • (लेखक: एनआरएनए आइसिसीका सदस्य हुन्। इमेल : bimsube321@gmail.com )

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस