लाइन काटेर कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, गत साता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै पत्र काट्यो । तर, अहिले सरकारबाटै यो कारवाही रोक्न सन्देश आएपछि प्राधिकरण सेलाएको छ ।

प्राधिकरणले गत मंसिर २४ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पत्र काटेको थियो । बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो पत्र सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको शिवम् सिमेन्टलाई काटिएको थियो, जसको तिर्न बाँकी महशुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो ।

प्राधिकरणले यसरी कस्न थालेपछि उनै मोरको नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै हारगुहार गरे । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उर्जा सचिव, उद्योग सचिव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यो सँगै शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले यस विषयमा मौन छन् ।

यसअघि देखि नै प्राधिकरणमाथि उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै पनि बक्यौता मिनाहा गर्न दबाव परेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

साभार -अनलाइन खबर

सम्बन्धित समाचार

एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक वृद्धाको मृत्यु

दैलेखमा बस दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका चार जनाको पहिचान खुल्यो

पहुँचका भरमा जहाजको टिकट वितरण

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जित ठुला राजनीतिक दलहरुका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने