लाइन काटेर कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, गत साता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै पत्र काट्यो । तर, अहिले सरकारबाटै यो कारवाही रोक्न सन्देश आएपछि प्राधिकरण सेलाएको छ ।

प्राधिकरणले गत मंसिर २४ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पत्र काटेको थियो । बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो पत्र सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको शिवम् सिमेन्टलाई काटिएको थियो, जसको तिर्न बाँकी महशुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो ।

प्राधिकरणले यसरी कस्न थालेपछि उनै मोरको नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै हारगुहार गरे । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उर्जा सचिव, उद्योग सचिव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यो सँगै शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले यस विषयमा मौन छन् ।

यसअघि देखि नै प्राधिकरणमाथि उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै पनि बक्यौता मिनाहा गर्न दबाव परेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

साभार -अनलाइन खबर

सम्बन्धित समाचार

म्यानमारमा सैनिक ज्यादतीः एकै दिन ८० जना भन्दा बढिको हत्या

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै

सिरहाको लहानमा एकजना सुनचाँदी व्यवसायीको हत्या

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको आयोजनामा रक्तदान