विदेशबाट फर्किँदा आफूले प्रयोग गरिरहेको भन्दा अतिरिक्त मोबाइ र एक थानभन्दा बढी ल्यापटप, क्यामेरा वा पेनड्राइभ ल्याउँदै हुनुहन्छ भने पुस १५ देखि अब त्यो जफत हुनेछ । कसैगरी तपाईले छलेर मोबाइल ल्याउनु भएको छ भने पनि सिम कार्ड राखेर प्रयोग गर्न थालेको १५ दिनपछि फोन वा म्यासेज गर्न नसकिने भएको छ ।
भन्सार कार्यालयहरुले अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किनेले प्रयोग गरिरहेका बाहेक अतिरिक्त एउटा मोवाइल ल्याउन दिइरहेको छ । तर पुस १५ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुदैछ । त्यो लागू भएपछि आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल पनि भन्सार विभागबाट प्रज्ञापनपत्रका आधारमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएसमा दर्ता गरेर मात्रै चलाउन सकिने छ ।
सामान्यतया विदेशबाट फर्कनेहरुले साथीभाई वा आफ्न्तलाई मोबाइल, ल्यापटप उपहार ल्याइदिने गर्छन् । यो व्यवस्था लागू भएपछि अब उपहार लगेको १ थान मोबाइलमा पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ भने १ थान बढ़ी फ़ोन लगे जफत हुने भएको छ ।
मोबाइल आयातकर्ताहरुको स्वार्थमा परेर सरकारले जसको रेमिट्यान्सले मुलुक चलेको छ उसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । सरकारले प्रवासी हरुलाई नागरिकता, भोट दिन , प्रवासमा लास उठाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ । पुष्प कमल दाहाल र रवि लामिछानेको सरकार अब १ थान मोबाइलमा पनि कर लगाएर प्रवासी प्रति अनुदार बनेको छ।
यसै सम्बन्धमा पुर्व सचिव तथा अधिकार कर्मी भिम उपाध्याय लेख्छन् :
सन्सारभरि जहॉ पुगे पनि त्यहीँको सिमकार्ड किनेर आफ्नो मोबाइलमा राखेर काम चल्छ।
कुनै पनि देशमा मोबाइल डिभाइस दर्ता गर्नु पर्दैन। नेपालमा नौटंकीयाहरूले जाबो रू १०/२० हजार पर्ने मोबाइलको पनि करोडौँको सफ्टवेयर किन्न लगाएर कालाबजारिया मोबाईल माफियाहरूबाट कुस्त माल चुसेर दर्ता गर्नुपर्ने, घंटौँ एयरपोर्टमा लाईनमा उभाएर भन्सार तिर्नुपर्ने फरमान जारी गरेका छन्।
हैन कति सम्म लिच्चड र परपीडक हुदै गएको नेपाल सरकार ! जाबो मोबाईल सेट ड्युटी फ्री गरिदिए पनि हुन्छ। किन्नेले जहॉबाट किने पनि कर तिरेकै हुन्छन्। कि आफ्नो देशमा बनाएको भए पनि यसो प्राईस कन्ट्रोल गरेर आफ्नो उत्पादन प्राथमिकता दिउँ न भन्ने हुन्थ्यो।
ईधरका माल उधर गरेर कमाउनेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा करोडौँको सफ्टवेयर किनाएर उट्पट्याङ गर्दै यस्ता सोझासादा विदेशमा श्रम गरेर आउने जनतालाई पीडा माथि कति पीडा दिनेरु एउटा रोग नियन्त्रण गर्न अरू ५ वटा रोग जन्माउने औषधी खुवाउनेरु ओली सरकारका पालाका अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सूचना मन्त्री गोकुलको उपहारको फल नेपालीले अब चाख्दैछन् ।
संचारकर्मी भुषण दाहाल लेख्छन् :
संसार भरि नै सबैको हातमा नभई नहुने मोबाइल फोन, आफुले पसिना बगाएको धनले किनेर आफ्नो वा आफ्ना प्रियजनको प्रयोजनका लागि ल्याउँदा केहि मोबाईल कार्टेलको लहैमा बन्चित गराउन लागिएको नियम तुरुन्तै खारेज गरियोस्। हेरौ सरकार कति जनमुखि रहेछ।
क्याटेगोरी : समाचार, समाज
