गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश खबर ∕ कर्णाली प्रदेश ∕ कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित दीप संञ्चार असार १, २०७८ गते १६:४८ मा प्रकाशित कर्णाली — कर्णाली प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सरकारको कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरेका हुन् ।नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी बर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित भएको छ ।चार बजे बस्ने अर्को बैठकमा सरकारले आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीमा एमाले सांसदहरुले कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।क्याटेगोरी : समाचार, कर्णाली प्रदेशट्याग : #Karnali pradesh तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारबाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइमिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारीसाउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो…गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा धेरै पढिएका १प्रवासी भुजेल समाज कतारको आठाै महाधिवेशन सप्पन्न २नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा स्मारिका विमोचन सम्पन्न ३गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा ४मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी ५साउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो भीड ६कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा राजीनामा, नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने ७बाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइ ताजा अपडेट बाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा राजीनामा, नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी साउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो भीड गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा प्रवासी भुजेल समाज कतारको आठाै महाधिवेशन सप्पन्न नेपाल व्यवसायी सङ्घ कतारको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा स्मारिका विमोचन सम्पन्न एनआरएनएको उच्चस्तरीय मेलमिलाप समितिमा चार सदस्य थप
