गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ निजी क्षेत्रको ५ प्रतिशतको ब्याजदर माग पूरा निजी क्षेत्रको ५ प्रतिशतको ब्याजदर माग पूरा दीप संञ्चार जेठ १५, २०७७ गते १८:११ मा प्रकाशित काठमाडौं – सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित निजी क्षेत्रका व्यावसायीले उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत ब्याजदरको माग सम्बोधन गर्ने भएको छ ।व्यवसायीले आफूहरुको व्यापार चौपट भएको भन्दै राहतका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत सरकारले यस्तो कर्जाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।यसका लागि सरकारले १३ अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन गरेको बताएको छ । यस्तो व्यवस्था बैंकिङ कर्जाको पुर्नकर्जामा प्रदान गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking, #budget तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारकतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा…नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ३नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति
