सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पिडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।

सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बाढीपहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध, रात्रिकालीन सवारीमा कडाइ

मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी

साउनको आगमनसँगै हरियो चुरा र पोतेले सजिए बजार, किन्नेको लाग्यो…

गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा