गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊन उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्देशन अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊन उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्देशन दीप संञ्चार मंसीर १४, २०७९ गते ९:३३ मा प्रकाशित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका सबै संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन भनेको छ ।प्राधिकरणले आज सूचना जारी गरेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी, तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन भनेको हो ।अवैध संरचना ३५ दिनभित्र आफैं नहटाए प्राधिकरणले हटाउने र हटाउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारकतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे…ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा…नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड धेरै पढिएका १कतारमा पनि मनाइदै ३०३ औं पृथ्वी जयन्ती २नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको आयोजनामा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम हुदै ३मगरहरुको प्रमुख राष्ट्रिय चाड माघ्या सकराटी पर्व कतारमा पनि भब्य रुपमा मनाईदै ४ठकुरी सहयोग संजाल कतारको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम हुदै ५दाङ देउखुरी सेवा समाज कतारले साताै साधारण सभा गर्दै ६प्रवासी भुजेल समाज कतारले पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ७विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवारद्वारा कतारमा योग साधना कार्यक्रम हुदै ८पत्रकार भण्डारीको उपन्यास बोरा कतारमा बिमोचन ताजा अपडेट कतार आइपुगे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महत । एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठ र एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालबीच ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट समिटबारे छलफल ठकुरी सहयोग सञ्जाल, कतारले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाउदै नेपाली व्यवसायी संघद्वारा प्रथम सचिव कृष्ण कुमार सुवेदीलाई भव्य सम्मान तथा बिदाइ गैरआवासीय नेपाली संघको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ, निरन्तर योगदान र नेतृत्व क्षमतामा सधैं अब्बल एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला, शनिबार हायात होटेलमा उद्घाटन हुने एनआरएनएको हितमा एक्लै भएपनि उभिन्छौँ – भट्ट एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय समिति
